तुलसीपुर: दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-३ भलानेटीका पूर्णबहादुर परियारलाई २०६० सालमा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति भयो । उहाँको नाममा कहिँकतै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमति भएको हो ।
सहमति पछि परियार त्यहाँ घर बनाएर बस्नुभयाे । अहिलेसम्म पनि उहाँको नाममा अन्यत्र जग्गा छैन । तर अहिले उहाँलाई जग्गा खाली गर्न भनेर वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ । परियारसहित सात सुकुम्बासी परिवार उक्त सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् । त्यहाँ केही गैरसुकुम्बासी पनि बस्दै आएका छन्। उनीहरू सबैलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक–पटक घरटहरा हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् ।
‘पहिला बस्न अनुमति दिए, अहिले हट्न वन समूह र स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आएका छन्’, उहाँले भन्नभयाे, केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत नष्ट गरेको उनले गुनासो गर्नुभयाे ।
परियारसहित त्यहाँ जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ र सुन्तली विक वस्दै आएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गत भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन उनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बल प्रयोग गरेरै भए पनि टहरा हटाइने सूचनामा उल्लेख छ ।
पीडितले निवेदन दिएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ। ‘जग्गा छैन, बूढो पनि भइयो, यहाँबाट अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन’, सुकुम्बासी चन्द्रबहादुर सुनारले भन्नुभयाे ।
वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले सुकुम्बासीलाई उठाउन नखोजेको बताउँनुभयाे । ‘उहाँहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ’, उहाँले भन्नुभयाे ।
