काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आजदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्वका विषय मात्र हेर्ने गरी बाँकी सेवा कटौती गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
आजदेखि बैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै हुने निर्णय भएको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्यांकनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
