काठमान्डौ : लामो समयको अन्योलपछि सरकारले यस वर्षको विद्यालयस्तरीय माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा रद्द गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसइई परीक्षा रद्द गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई वैधता दिने निर्णय गरेको छ । तर, यसका लागि शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विज्ञहरुले भने ऐन संशोधन गरी एसइई परीक्षालाई सधैंका लागि खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं र १०औं संशोधनमा कक्षा–१० को परीक्षा प्रदेश सरकारले लिने र कक्षा–१२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने उल्लेख छ ।
जसअनुसार सरकारले एसइई परीक्षा रद्द गर्दा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । गत चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गरिने भनिएको एसइई परीक्षा कोरोना महामारीको त्रासपछि चैत ५ गते स्थगित भएको थियो । यसपछि ‘लकडाउन’का कारण झन्डै तीन महिना रोकिएको परीक्षा संक्रमण झन् बढ्दै गएपछि सञ्चालन नै नगर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा ऐन संशोधन नगरी सरकारले एसइई परीक्षा खारेज गर्न नहुने बताउनु भयो । ऐन संशोधन गर्दा अब कक्षा–१० सम्मको परीक्षा विद्यालयले लिने व्यवस्था लागू गराउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
