काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोड रुपैयाँसम्म बाँडिएको छ। ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ।
वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ। नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन्। परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन, नेता र पहुँचवाला व्यापारी छन्।
दुई करोड रुपैयाँसम्म पेस्की लगेका कतिले जगसमेत खनेका छैनन्। परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीका दश कम्पनीसँग १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ।
शीतभण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरिद र जडानका लागि सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ। तर ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनीका नाममा शीतभण्डार चल्नेछ, जसमा किसानको कुनै स्वामित्व हुनेछैन। केही कम्पनीले त सरकारी अनुदानबाटै सबै काम गरेर दोब्बर खर्चसमेत देखाएका छन्, यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।
