शेर्पा संघको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार र संघसंस्थाबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं, नेपालको पुरानो र प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल शेर्पा संघको आसन्न सातौं महाधिवेशनलाई समावेशी, साझा र संस्थागत बनाउने उद्देश्यले संघका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरू र विभिन्न शेर्पा किदुग, संघसंस्था तथा क्लबहरूबीच एक ऐतिहासिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। २०४८ सालमा श्री ज्याम्बाल तेन्जिङ लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा स्थापना भएको नेपाल शेर्पा संघले देशभर छरिएर रहेका शेर्पा समुदायको धर्म, संस्कृति, भेषभूषा, भाषा, शिक्षा, खेलकुद र राजनीतिक अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भए तापनि पछिल्लो समय विधान संशोधनका नाममा कतिपय सक्रिय संस्थाहरूलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइएको आरोप उठ्दै आएको थियो।

२०८१ साल मंसिर ४ गते गरिएको छैठौँ विधान संशोधनले विगतका संरचनाहरूको उपेक्षा गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको थियो। अघिल्लो कार्यसमितिद्वारा आङ दोर्जि लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा पारित भएको पाँचौँ संशोधित विधानले ‘शेर्पा’ नामबाट दर्ता भएका प्रत्येक किदुग, संघसंस्था र क्लबहरूलाई दुईदेखि पाँचजनासम्म प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो। तर हालको कार्यसमितिले त्यो व्यवस्थालाई हटाएर केही सीमित समूहको मात्रै पहुँच सुनिश्चित गर्न खोजेको भन्दै ४० भन्दा बढी संघसंस्था प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सोही सन्दर्भमा सातौं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखी अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार तेन्जी शेर्पा, लाक्पा ठिले शेर्पा, ङवाङ सोनाम शेर्पा र आङ देण्डी शेर्पासहित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबीच गम्भीर छलफलपछि २०८२ असार १ र २ गते हुने महाधिवेशनपश्चात् विधान संशोधन गरी सबै किदुग, संघसंस्था र क्लबलाई पुनः समावेश गराउने सहमति भएको हो।

यस समझदारीपत्रले भविष्यमा नेपाल शेर्पा संघले आफ्नो मूल उद्देश्य अनुरूप सम्पूर्ण शेर्पा समुदायको साझा संस्थाका रूपमा काम गर्ने आधार तयार गर्नेछ। संघ केवल कुनै व्यक्तिको छायाँमा सीमित हुने होइन, राज्यसत्तासँग समन्वय गर्दै शेर्पा समुदायको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र शैक्षिक अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवाज यो समझदारीले बलियो बनाएको छ। समझदारीअनुसार जोसुकै उम्मेदवार अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि विधानको परिच्छेद ६ मा संशोधन गरी संघसंस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

यस सहमतिले पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास, असन्तुष्टि र बिखण्डनको सम्भावनालाई कम गर्दै आगामी नेतृत्वले समावेशीताको बाटो समाउने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। नेपाल शेर्पा संघलाई समग्र शेर्पा समुदायको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था बनाउने यो प्रयास दीर्घकालीन रूपमा संघको सुदृढीकरणतर्फ एक सकारात्मक मोड सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार