काठमाडौं : उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए पार्टीले चाहेर पनि पदबाट हटाउन वा थप कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उपसभामुख रहेकै कारण उहाँ दलको ह्वीप र निर्देशनभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। भविष्यमा पार्टीको राजनीतिमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाहेक तत्काललाई उहाँले नचाहेसम्म उपसभामुख पद जाने सम्भावना छैन ।
नेकपाले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन उहाँले नमानेपछि उब्जिएको प्रश्न हो– पार्टीले उहाँलाई कारबाही गर्न सक्छ ? सांसद पदबाट निकाल्न सक्छ ? कानुनले भन्छ– सक्दैन । उपसभामुख भएपछि दलको साधारण सदस्य पनि नरहनु भएको उहाँमाथि पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि सभामुख, उपसभामुखलाई कारबाही गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएको ‘पदीय आचरण अनुकूल’ को काम नगरेको भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उहाँलाई उपसभामुखबाट हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मतबाट मात्र सम्भव छ तर यसका लागि नेकपाको एकल दुई तिहाइ छैन । त्यसमाथि उहाँले पद अनुकूल आचरण नगरेको ठोस आधारसमेत छैन । यी सबै कानुनी प्रावधान बुझेकाले नै हुन सक्छ तुम्बाहाङ्फेले भन्दै आउनुभएको छ, ‘राजीनामा दिन्नँ, मलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुस् ।’
उहाँ सत्तारूढ दल नेकपाको समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । उहाँलाई सांसदबाट सहजै हटाउन सकिने व्यवस्था कानुनमा छैन । समानुपातिकबाट एक पटक सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई पार्टीले चाहँदैमा हटाउन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, दल त्याग गरेमा मात्र पद रिक्त हुने भनेको छ । पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, ‘पार्टीलाई मन लागेका बेला समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको पद रिक्त गराउन सकिने अवस्था कानुनले दिएको छैन ।’
मृत्यु, राजीनामा, दल त्याग वा अन्य कुनै कारणले समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित दलले बन्द सूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भए उपनिर्वाचन हुन्छ, समानुपातिकको रिक्त भए जुन समावेशी आधारमा सुरुमा मनोनयन गरिएको हो, सोही समूहबाट दलले बन्दसूचीबाट नाम सिफारिस गर्ने हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, ‘तर प्रत्यक्ष वा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भइसकेकालाई हटाउने विषयमा अलग अलग कानुनी व्यवस्था छैन । दुवैलाई उस्तै प्रक्रिया हो ।’
निर्वाचनका बेला आयोगमा बुझाइएको बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मान्य रहने र त्यहाँ नाम रहेका व्यक्ति उक्त अवधिभर उम्मेदवार मानिन्छन् । बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम भने दलको सिफारिसमा आयोगले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सांसदमा निर्वाचित नभएका र बन्दसूचीमा उम्मेदवार कायम रहेका व्यक्तिलाई मात्र पार्टीले त्यहाँबाट हटाउन सक्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा समानुपातिकको बन्दसूची कायम रहने र दफा ६० मा समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगमा राजनीतिक दल र निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विषयसमेत हेर्दै आएका आयुक्त पौडेलले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट चुनिएका १ सय १० र प्रदेशसभाका ३ सय ३० जना निर्वाचित सांसद नै रहेकाले कानुनमा तिनलाई सहजै परिवर्तन गर्ने वा हटाउने व्यवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गरेमा वा पार्टीको ह्वीप नमानेर पार्टीबाट निष्कासन गरिएको अवस्थामा सांसद पद जाने प्रावधान छ तर प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुखलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सोही ऐनको दफा ३३ ले भनेको छ ।
संविधानले सभामुख, उपसभामुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमाथि ‘महाअभियोग’को स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । महाअभियोगको सट्टा ‘पदअनुकूल आचरण’ नगरेको भन्ने व्यवस्था छ । ती पदमा रहेका व्यक्तिले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धित सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा भने पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ । नेकपाले संसद्मा दुई तिहाइ पुर्याउन अर्को दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
