काठमाडौं : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा मिचिएको विषयमा भारतले तत्काल परराष्ट्र सचिव स्तरमा वार्ता नगर्ने भएको छ। नेतृत्व आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा केन्द्रित हुनुपरेको, विदेश मन्त्रालयको संयन्त्र परिवर्तन भएको र भारतीय राजदूतको कार्यकाल पनि सकिन लागेको कारण देखाउँदै भारतले सचिवस्तरीय वार्ता अघि नबढ्ने संकेत दिएको परराष्ट्र अधिकारीले बताएका छन्।
भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेको कार्यकाल डेढ महिनापछि र काठमाडौंमा राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीको कार्यकाल दुई सातापछि सकिँदै छ। सरकारले सीमाका विषयमा एक महिनाअघि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई कूटनीतिक पत्र पठाए पनि भारतीय पक्षबाट जवाफ आएको छैन। ‘राजदूत नीलाम्बर आचार्य लगातार प्रयासमा हुनुहुन्छ। विभिन्न भेटघाट भइरहेका छन्। तर पनि वार्ता मिति तय भएको छैन,’ दूतावासका प्रवक्ता एवं राजनीतिक मामिला हेर्ने हरि ओडारीले टेलिफोनमा भने, ‘हामी सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौं।’
कूटनीतिक च्यालनबाट वार्ता अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले राजनीतिक दूत पठाउने तयारी गरेको थियो। तर कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भएपछि विशेष दूत पठाउन नसकिएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो।
भारतको जवाफ नआएपछि नेपाली पक्ष भारत र चीनको सीमा अवलोकनमा जुटेको छ। सरकारले ट्र््याक वान/टु मात्र होइन अन्य धेरै ‘ब्याक च्यानल’ प्रयोग गर्नपर्नेमा सीमा घुम्ने र हल्ला गर्ने नीति लिएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ। एक अधिकारीले भने, ‘टोली खटाउनु भनेको राजनीतिक खपत मात्र हो।’ भारत र चीनतर्फ हेर्ने सीमा अनुगमन टोली बनाउँदै सचिव शंकरदास बैरागी सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने जिम्मेवारीबाट हट्न खोजेको ती अधिकारीले बताए।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठकले कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि दुई संयुक्त आयोग (विदेशमन्त्री स्तरीय) को बैठक बसिसक्दा पनि सचिव बैरागीले छलफल गराउन पहल गरेनन्। यसैले कालापानी र सुस्ताका सम्बन्धमा कुनै प्रगति नभएको हो।
अन्नपुर्ण दैनिकबाट
