काठमाडौँ : संयुक्त दलित संघर्ष समिति, नेपालले भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन आग्रह गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
हालै भारत सरकारद्वारा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समावेश गरी अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने कोशिस गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलसंग सम्बद्ध ९ दलित संगठनले शुक्रबार नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीमार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आफ्नो देशको नक्शामा नेपालको कालापानी , लिपुलेक र काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई गाभेको विषयमा बोल्दै संयुक्त राजनितिक संघर्ष समितिका संयोजक राजकुमार हिङमाङले हामी उत्पिडित दलित समुदाय यतिखेर आफ्नो पिडाको विरुद्ध भन्दा पनि भारतको सिमा अतिक्रमणको विरुद्धमा रहेको बताउनु भयो ।
सिमा सम्बन्धि सम्पुर्ण समस्या समग्र रुपमा यथाशिघ्र सरकारले हल गर्नु पर्नेमा सरकारको आलटाल वा ढिलासुस्तीका कारण मातृभूमि र स्वाभिमानमा आँच आउने कुराका विरुद्ध दलित समुदायले टुलुटुलु बसेर हेर्न नसक्ने भन्दै सरकारको कार्यप्रति नेपाली जनताले भरोसा गर्ने भन्दा वेसी शंका गर्ने ठाँउ रहेको बताउँदै चाँडो कुटनितिक पहल गरी समधान गर्न सरकारलाई अनुरोध समेत गर्नु भयो ।
संयुक्त राजनितिक दलित संघर्ष समिति,नेपालको ज्ञापन पत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञावलीले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र यसलाई प्रधानमन्त्री स्तरबाटै कुटनितिक पहल भइरहेको कुरा बताउनु भयो । मन्त्री ज्ञावलीले कालापानी,लिपुलेक र काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको दावी गर्दै नेपालको सुस्ता दजगजा क्षेत्र लगायतका सिमा क्षेत्रमा समेत समस्या रहेकाले सरकारले कुटनितिक रुपमा चाँडै पहल गर्ने आश्वसन दिनु भयो ।
