काठमाडौं : नेपाल सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको प्रष्ट पारेको छ । बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको दावी सहित एकपक्षीय निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जनाएको छ ।
भारतले यही आइतवार सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सालाई लिएर सरकारले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल–भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका सिमा सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरेको छ । भारतले हालै सार्वजानिक गरेको नक्सामा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र उसैको भुमिमा समेटर नक्सा सार्वजानिक गरेको छ । यसको नेपालका विभिन्न राजनितिक देल देखी सर्वसाधरण नागरिकले समेत चर्को आलोचना गरेका छन् ।
विप्लबको एक हप्ते कार्यक्रम सार्वजानिक
नेतृविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भारत सरकारले सार्वजानिक गरेको नक्साको बिरोध गर्दै भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको पुत्लादहन गर्नेभएको छ । बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा एक हप्ते संघर्षको कार्यक्रम सार्वजानिक गर्दै कात्तिक २६ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नेरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, २१ गते मसाल जुलुस, २२ गते कोणसभा, २३ गते भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र, २४ गते अतिक्रमित भारतीय नक्सा जलाउने, २५ गते प्रदर्शन गर्ने र २७ गते संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित कार्यालयमा बिरोध पत्र दिने कार्यक्रम विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ ।
हेर्नुहोस कस्ले के भने ?
- कालापानी समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न विवेकशीलको माग
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकोे भन्दै आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा आवद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू र विपक्षी नेपाली कांग्रेस सम्वद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रर्दशनमा विद्यार्थी नेताहरुले ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो होः, गो व्याक इन्डिया’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए ।
