जलाशययुक्त जलविद्युतमा तीन जिल्लाको स्वामित्त बाराबरी हुनुपर्ने माग ।
भोजराज कार्की,
सोलुखुम्बु ः दुई जिल्लामा (ईआईए) प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले सोलुखुम्बुमा छलफल गरेको छ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको (ईआईए) प्रतिवेदन माथि सल्लेरीमा छलफल गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको हलमा सिमित व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा छलफल आयोजना गरेपछि कार्यक्रममा सहभागीले आपत्ति समेत जनाएका छन् । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान वडा नम्बर ४ र थुलुङदुधकोशीको वडा नम्बर ३ र ४ प्रभावीत क्षेत्रमा कार्यक्रम हुनुपर्ने उपस्थिति बक्ताले माग गरेका हुन् । थुलुङदुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले स्पष्ट खबरनै नगरि कार्यक्रम आयोजना गरेको प्रति आपत्ती जनाए । सोलुखुम्बु पनि प्रभावीतमा परेको भएपनि ओखलढुंगामा आयोजना गरिएको (ईआईए) प्रतिवेदन सार्वजानिकिकरणमा आफुहरुलाई बोलाउनु गलत भएको उनको टिप्पनी छ ।
उनले प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञको कार्यशैलिनै ठीक नभएको समेत आरोप लगाए । आफुहरु निर्वाचित भएको यतिको बर्ष सम्म एक दिन अध्ययनमा आएको जानकारी नपाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यसै गरि वेवास्ता गर्दै अगाडी बढेको खण्डमा प्रक्रियामा गएर एक्सन लिने राईको चेतावनी छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला सोलुखुम्बु खोटाङ, ओखलढुङ्गाका ११ सय ५० घरधुरी स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रबुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा दश, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । सोही आयोजनाका कारण थुलुङदुधकोशीमा ड्याम निर्माण गरि ऐसेलुखर्कको जलेश्वरीमा पावर हाउस रहने गरि निर्माण हुन लागेको २३० मेगावाट दुधकोशी जलेश्वर २ आयोजना समेत प्रभावीत बनेको छ । उक्त आयोजनाको पावर हाउस सार्नुपर्ने हुँदा अब ७२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुनेछ । जसले पनि जिल्लाले प्रत्यक्ष घाटा बेहोर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष राईले तीन जिल्लालाई समान स्वामीत्त प्रदान गर्नुपर्ने पटक पटक अडान दोहो¥याए ।
नेकपा सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानबीर राईले जिल्लामा रहेको विभिन्न हिमतालबाट बगेको खोलामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि साना आयोजना प्रभावीत हुने बताए । साना योजना बाट जिल्लाबासीले प्रशस्त लाभ लिन सक्ने भएपनि ठुला आयोजनाले गर्दा तीनिहरुको अस्थीत्व सकिने बताउँदै अध्यक्ष राईले अन्य जिल्ला भन्दा कम प्रभावीत नठान्न सुझाव पेश गरे । सार्वजानिक सुचना समेत जारी नगरि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा करिब २० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थिति कमि भएको भन्दै पुर्व मन्त्रि एवम् नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बालबहादुर केसीले संघिय सांसदलाई उपस्थित गराउन नसक्नु कम्जोरी भएको बताए । कार्यक्रममा आउनुपर्ने सांसद नआउनुको पछाडी के हो ? प्रश्न गर्दै, नेता केसीले प्रभावीत जनताको माझमा कार्यक्रम आयोजना नगरे सम्म अन्य कार्यक्रमको कुनै औचित्य नुहने दावी गरे । सल्लेरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम बारे एक दिन अगाडी मात्रै खबर आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनलाले बताए । कार्यक्रमका बारेमा स्थानीय स्तरमा सार्वजानिक सुचना प्रशारण प्रकाशन समेत नगरेको प्रति सहभागीले आपत्ति जनाए । यता आयोजना भने गोर्खापत्र दैनिकमा सुचना जारी गरेको जनाएको छ । तर जिल्लामा कुनैपनि पत्रपत्रिकाको पहुँच छैन ।
यस्तै प्रदेश सांसद उत्तम बस्नेतले हिमताल, बन र बन्य जस्तु संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गर्न सुझाव दिए । सोलुखुम्बुको हिमताल र हिमालकै कारण अहिलेको योजना सञ्चालन हुन गईरहेको हुँदा तीन जिल्लालाई समान ढंगबाट नहेरेको खण्डमा आफुहरु चुप लागेर नबस्ने उनको चेतावनी छ । जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख बीर कुमार राईको अध्यक्षता तथा पुर्व मन्त्रि एव्म नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्य बलबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरिएको हो । सोही कार्यक्रममा सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले कुनैपनि समयमा ताल फुटेर आएको खण्डमा आयोजनामा हुन सक्ने क्षतीलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्न सुझाव दिनुभयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिएपनि प्रभावीत क्षेत्रका सर्वसाधरण एक जनाको पनि उपस्थिति थिएन । त्यसैले अधिकांश बक्ताले पुन प्रभावीत क्षत्रमानै कार्यक्रम आयोजना माग गर्नुभयो । थुलुङदुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
रु.२ खर्ब २० अर्बको लगानीमा सम्पन्न हुने ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको ६५७, ओखलढुङ्गाको ४७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी एक हजार १५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका छन् । आयोजनाबाट दुई पक्की तथा १२ झोलुङ्गे पुल, दुई लघु जलविद्युत् आयोजना, एउटा साना जलविद्युत् आयोजना, छ हिन्दू मन्दिर र चार वटा विश्रामस्थल डुबानमा पर्ने आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले बताउनुभयो । करीब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्ग्मिटर खेतीयोग्य जमीन, तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफल जमीनमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा, ४६ लाख ८६ हजार ७२९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिँञ्चित जमीन, १० लाख २२ हजार ८७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २२२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३२१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने जनाइएको छ ।
दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो ।
