काठमाडौं । शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहनको अनुसन्धानका लागि भन्दै साउन ३० गते प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएका न्यूज २४ टेलिभिजनका सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछाने र युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु काकीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ । झण्डै ११ दिनपछि लामिछाने र कँडेललाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
झण्डै ६ घण्टा लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलाशले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । धरौटीमा रिहा गरेपनि लामिछाने, कँडेल र रुकुले भनिने यो अनुसन्धानमा दोषी नभएको पुष्टि नभएसम्म बाहिर बसेर मुद्दा लडिरहनुपर्नेछ ।
अदालतमा थुनछेक बहस सकिएपछि लामिछाने र कँडेल रिहा हुनेभएसँगै अदालत परिसर बाहिर भने समर्थकहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले लामिछाने र कँडेल छुट्ने भएसँगै खुसियाली मनाएका थिए ।
गत वर्ष भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुनेबारे व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन,२०७४ को दण्ड सजाय सम्बन्धि ब्यबस्थामा आत्महत्या का लागि दुरुत्साहन गर्ने कार्य लाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ऐनमा ज्यान सम्बन्धि कसुर अन्तर्गत आत्महत्याका लागी दुरुत्साहन दिन नहुने अर्थात कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन नहुने त्यस्तो कसुर गर्ने ब्यक्ति लाई पाँच बर्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेगरी दण्डनिय अपराधको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
यस बिषयमा बिगतमा कानुनको अभाबले गर्दा आत्महत्या का लागि दुरुत्साहन गर्ने कसुदारले कानुनको अभाबमा उन्मुक्ति पाउने अबस्था थियो ।
दफा १८५ मा के लेखिएको छ ?
उपदफा १ – कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।
उपदफा (२) – उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
नेपालमा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई कारवाहीको कानुन बनेपछि यसबारे देशब्यापी रुपमा मुद्दाहरु दायर भएका छन् । चितवन अदालतमा यसअघि पनि आत्महत्या दुरुत्साहनका पाँच मुद्दा दायर भएका छन् ।
तिमध्ये दुईवटा मुद्दा फैसला भएको छ । जसमा आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई एउटा मुद्दामा ६ महिना र अर्कोमा एक वर्षसम्म कैद भएको छ ।
विदेशमा के हुन्छ आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई ?
आत्महत्याको प्रयासका लागि दुरुत्साहन गर्नेमाथि कारवाहीको कानून विश्वका अन्य देशमा समेत छ । अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा यसबारे फरकफरक कानून छ । न्युयोर्कमा आत्महत्याको प्रयासका लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई ५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना र ४ बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ ।
यसबारेको पछिल्लो कानुन न्युयोर्कमा सन् २०१३ मा ल्याइएको हो । छिमेकी भारतको भारतीय दण्डसंहिता, १८६० र भारतीय प्रमाण ऐन, १८७२ मा आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ ।
संहिताको दफा ३०४ मा दाइजो प्रेरित आत्महत्याको दुरुत्साहन सम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षदेखि जन्मकैद सम्मको सजाय र दफा ३०५ मा १८ वर्ष मुनिको बालक, मगज बिग्रेको वा होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेमा १० वर्षदेखि आजन्म कैद वा मृत्युदण्ड र जरिवाना समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उल्लेखित अवस्था बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेमा बढीमा १० वर्ष कैद र जरिवाना हुने समेत व्यवस्था गरिएको छ भने प्रमाण ऐनको दफा १३३ (क) मा थप व्यवस्था गरिएको छ ।
बेलायतमा सन् १९६१ मा जारी भएको आत्महत्या ऐनले आत्महत्या गर्न वा सोको उद्योगमा सघाउने, दुरुत्साहन गर्ने, सल्लाह दिने व्यक्तिलाई बढीमा १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
इटालीको अपराध संहिताको दफा ५७५ मा कसैले आत्महत्या सघाएमा वा दुरुत्साहन गरेमा पीडितको ज्यान मरेको भए पाँचदेखि १२ वर्षसम्म कैद र कुनै १४ वर्ष नपुगेको नाबालकलाई आत्महत्या गर्न सघाएमा वा दुरुत्साहन गरेमा उक्त कार्यलाई कर्तव्य ज्यानकै रूपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ भने क्यानडामा १४ वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्थो छ ।
रुसमा अपराध संहिताको दफा ११० मा कसैले धम्की, क्रूर व्यवहार वा सुनियोजित अपमानको माध्यमबाट कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलार्ई ५ वर्षसम्म कैद सजाय गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
किन नगर्ने आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धित कानून संशोधनको बहस ?
व्यक्तिलाई विभिन्न तवरले मर्नका लागि उक्साउने वा आत्महत्या गर्नको लागि दुरुत्साहन दिने वा आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको परिस्थिति खडागरी आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेसम्मको कार्यलाई अपराधका रूपमा घोषित गरी दण्डित गर्ने कार्य फौजदारी विधिशास्त्रमा एक स्वीकृत मान्यताको रूपमा विकास हुँदै गएको छ ।
यो प्रकरणले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने कार्यको अनुसन्धान निकै गहन र जटिल विषय भएको र दफा १८५ को प्रष्टीकरण वा थप व्याख्या एवं यसका कसुरहरूको वर्गीकरणको खाँचो देखिएको छ ।
केवल कसैले कसैलाई आत्महत्या सम्बन्धी दुरुत्साहन गरेमा वा आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा गरेमा के सजाय हुन्छ र कस्तो प्रकृतिका आत्महत्यामा दोस्रो पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मिल्छ ? प्रश्न उब्जिएको छ ।
बहस किन र के का लागि ?
जसरी अहिले न्यूज २४ टेलिभिजनको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेललाई लगाइएको आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगले के कसैले कसैलाई रिसिवी साँधेर आत्महत्या गरेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । कारण हो ? दुरुत्साहनको विषयमा गरिएको परिभाषा नै कमजोर । जसलाई वकिलहरु पनि सकरात्मक देखिन्छन् ।
यता, चितवनमा पनि कानूनमा गल्ती भएको भन्दै कानून संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेका छन् । उता, सर्वसाधारण पनि लामिछाने र कँडेललाई पर्दा यो विषय चर्चामा आएको बताएपनि यसअघि यसरी नै मुद्दा खेपिरहेकाले निकै दुःख पाएको महसुस हुन थालेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यदि कानून संशोधन गर्ने भए कानूनविद् के भन्छन् ?
आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको प्रमाणभन्दा पनि दबाबका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन औसतमा १५ नेपालीले आत्महत्या गर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार सात सय ८५ जनाले आत्महत्या गरेको थिए ।
तर, सबैमा प्रमाणभन्दा दबाबका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण कानूनमै स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदा दुरुत्साहन सम्बन्धी दफा १८५ लाई संशोधनको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । किनकी दोषी छुट्नु हुँदैन भने निर्दोष फस्नुहुँदैन ।
