डिल्ली शर्मा
सोलुखुम्बु : सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँ कार्यपालीकाको साउन १ गतेदेखि करार अवधी थप नगर्ने निर्णयविरुद्ध अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुले मुद्धा दायर गरेका छन् । उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश माग गर्दै बिहिबार उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
पालीकाको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका १६ जना कर्मचारीद्वारा दायर सो रिटमा नेचासल्यान गाउँपालीकाको कार्यालय, गाउँ कार्यपालीका, अध्यक्ष धनजन राई लगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ । प्रतिस्पर्धामा छनौट गरी आफुहरुलाई गाउँपालीकाले नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै रिटमा हटाउदा वा आफैंले छोड्दा एक अर्काले १५ दिन अगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त विपरित गाउँ कार्यपालीका बैठकले निर्णय गरेकोले सो निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा विपक्षीहरुले राजनैतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रदत्त सूचनाको हक, धारा ३३ ले प्रदत्त रोजगारीको, रोजगारी सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हक ऐन को दफा ७ ले गरेको रोजगारीबाट हटाउन नपाईने व्यवस्था समेतको बर्खिलाप भइ कुण्ठा हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन बाहेक अन्य बैकल्पिक उपाय नभएको हुँदा नेपालको संविधान धारा २५ तथा मुलुकी देवानी संहिता दफा २५ को सहारा लिई नेपालको संविधानको धारा ११४, ९१० बमोजिम निवेदन पेश गरेको जनाइएको छ । रिट निवेदनमा बिपक्षीहरुले रिक्त दरबन्दीमा नियुक्तिका लागी बिज्ञापन गर्न सक्ने भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ । मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । यता बिहिबार नै नेचासल्यान गाउँपालीकाले स्वास्थ्य सम्बद्ध विभिन्न पदहरुका लागि निवेदन आव्हान गरेको छ ।
