काठमाडौं : संसदीय समितिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर मात्रै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड–१९ संक्रमणका बीचमा भइरहेका र हुन लागेका परीक्षामा दूरी कायम गराउनुको साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी परीक्षा लिने वातावरण मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले परीक्षामा बस्नुपूर्व सम्पुर्ण परीक्षार्थीको अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । संक्रमित परीक्षार्थीलाई छुट्टै कक्षामा राखेर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी गम्भीर प्रकृतिका र अस्पतालमा उपचार गराईरहेका परीक्षार्थीलाई भने दोश्रो चरणमा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
त्यसैगरी समितिले सबै परीक्षा केन्द्रमा डाक्टर, नर्स र सामान्य औषधीहरु उपलब्ध गराउन भनेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति जगतपुरी घर्तीले सबै परीक्षार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने तर्फ आवश्यक पहल र परामर्श गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले मन्त्रालयले बनाएको कोभिड–१९ सम्बन्ध िनिर्देशिका अनुसार नै सबै परीक्षा सञ्चालन हुने विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्रालयले कक्षा १२ को परीक्षा गर्दा परीक्षा केन्द्रमा कम्तिामा २ मिटरको दूरी कायम गरी जेड आकारमा सिट कायम राखी परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीको हकमा परीक्षा सुरु भएको ३० मिनेटपछि मात्रै परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गराएर भिन्नै कोठामा राखी परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सचिव थपलियका अनुसार संक्रमित विद्यार्थीलाई शौचालय पनि फरक प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।उहाँले पोखरा विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई प्राज्ञिक मान्यता नदिएको कारण चाँडै पत्ता लगाउने बताउनुभयो । समितिले पोखरा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले ४ बर्ष पुगिसक्दा पनि प्राज्ञिक मान्यता नपाएको तर्फ पनि समितिले चासो देखाएको थियो । समितिले त्यसबारे तत्काल अध्ययन गरि विद्यार्थीलाई प्राज्ञिक मान्यता दिलाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उहाँले सरकारले सबै विश्वविद्यालयको मागअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो । सार्वजनिक विद्यालय सुधारको लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै थपलियाले पालिकाको आवश्यकता हेरेर विद्यालय थप गरिने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सामुदायिक विद्यालयका लागि खर्च गरिरहेको बताउनुभयो ।
थपलियाले भन्नुभयो, “सरकारले सबै विश्वविद्यालयको मागअनुसार रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन, सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ, अब पालिकाअनुसार कति वटा विद्यालय आवश्यक छ, भन्ने कुराको छलफल गरेर अघि बढेमा मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ, अहिले केन्द्रीय मात्र नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सार्वजनिक विद्यालयका लागि खर्च गरिरहेका छन्, तर सुदूर गाउँमा बस्ने विद्यार्थीलाई धेरै कठिनाइ र चुनौति छन्, अहिले १४ हजार भन्दा धेरै सार्वजनिक विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी छन् ।
समिति सदस्य एवं पुर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणी पोखरेलले कोभिड १९ को बेलामा कक्षा १२ को परीक्षा गरेर शैक्षिक सत्र बचाएको बताउनुभयो । उहाँले महामारीको बेलामा धेरै देशले शैक्षिक सत्र कोल्याप्स गरेपनि नेपालले गरेको यो प्रयत्नलाई सकारात्मक लिनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले अभिभावको सुझाव र विद्यार्थीमा अध्ययनको क्षयीकरण रोक्नका लागि भएपनि भौतिक उपस्थितीमै परीक्षा सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सीसीएमसीको ९ बुँदे सुझाव सहितको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।सदस्य सचिव अर्यालले एसइइको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
