दुर्गा बहादुर तिरुवा,
निमित्त प्रमुख
कृषि ज्ञान केन्द्र, सोलुखुम्बु
प्रदेश नं. १, नेपाल
हाम्रो देश नेपालको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” अहिलेको प्रमुख नारा हो । यसलाई आ — आफ्नो स्थानबाट पुरा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । उत्पादन बिनाको समृद्धिलाई कल्पना गर्न सकिदैन् । कृषि उत्पादनको प्रमुख साधनहरु भूमि , श्रम , पुँजी र यसको व्यवस्थापनको तौर तरिकाले समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई परितोषण गर्दछ । हाल कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर २.७२ र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ६.२९ (आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷७५) रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रले नेपालको ठुलो स्थानलाई ओगटेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा लगभग २७.१० अर्थात एक तिहाई भाग कृषिको योगदान रहेको छ भने अधिकाश मानिसहरुको जिवनस्तर निर्वाह गर्न, रोजकारी तथा आयआर्जनको मुख्य स्रोत बन्न र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । हाल कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको निम्ती विभिन्न विज्ञान तथा प्रविधिहरुको विकास भएता पनि कृषि क्षेत्रको प्रतिफल निकै कम भएको पाईन्छ ।
कृषिको बढ्दो माग र उक्त मागलाई पूरा गर्न नसक्नु निम्न त्रिपक्षीय कुराहरुले प्रत्यक्षरुपमा असर गर्दछ , जनसंख्या वृद्धि र खाने आनीबानीमा परिर्वतन, जमिनको घट्दो क्षेत्रफल, विभिन्न प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको असर । नेपालको इतिहासमा कृषि विभागको स्थापना कालदेखि नै कृषि प्रविधि प्रसारलाई कृषि उत्पादनको एउटा प्रमुख रणनितिको रुपमा अवलम्वन गरिदै आएको हो ।
यस्तो परिवेशमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विगत देखि गरिएका अभ्यास र आगामी रणनीतिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाईन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रको वर्तमान समस्याहरु श्रमशक्तिको अभाव, कम प्रतिस्पर्धि तथा कम फाइदाजनक, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि विकास तथा अनुसरणको सुस्त गति र भूमि सम्बन्धीका समस्याले गर्दा खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुधारमा बढ्दो चुनौती भएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुमा कृषकको अवस्था, सरकारको नीतिनियम तथा नेपालको भौगोलिक बनौटले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ ।
नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएता पनि कृषि क्षेत्र र कृषकमा हुनुपर्ने परिवर्तनको फड्को ज्यादै न्यून रहेको अवस्था छ ।
कृषि विभागको स्थापना कालदेखि नै कृषिमा उत्पादन बढाउन तथा कृषि सेवाको पहुच बढाउन विभिन्न कार्यक्रम, नीति तथा रणनीति आएता पनि किन कृषक हिजो जहा थियो आज त्यही छ ??? नेपालमा कृषकको औषत जग्गाको क्षेत्रफल करिव ०.८० हेक्टर रहेको पाईन्छ ।
अझै पनि धेरै जसो कृषकहरुले निर्वाहमुखि कृषि पेशालाई अंगाल्दै आएका छन् भने थोरै कृषकहरुले मात्र व्यवसायिक कृषि पेशालाई पछ्याएका छन् । जस्ले गर्दा वेला वेलामा कृषि उत्पादनहरुको मुल्य आकाशीने गर्दछ । हामी कुनै न कुनै बालीमा अझै पनि परनिर्भर रहेका छौ । सार्वजनिक कृषि प्रसार सेवा वर्तमान अवस्थामा मात्र १५ प्रतिशत किसानहरुको पहुँचमा रहेका छ ।
कृषि उत्पादनलाई कसरी, कुन समयमा, कुन उत्पादन गर्नेे भनेर किसानलाई ज्ञान छैन तसर्थ हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादनको मुल्य कुनै बेला धैरै महंगो हुन्छ त कुनै बेला धेरै सस्तो हुने गर्दछ । कतिपय किसानहरु धेरै जोस र जागरका साथ व्यवसायिक कृषि पेशालाई पछ्याउन खोज्छन् तर रासायनिक मल, बीउ बिजन, अन्य मेसिन तथा उपकरणहरुको अभावले गर्दा उत्पादनको परिमाण तथा परिणाम सन्तोषजनक नहुदा फेरी निर्वाहमुखि कृषि पेशालाई अंगाल्न बाध्य हुन्छन् । कृषकले उत्पादन गरेर बजार खोज्ने गर्दछन तर बजार खोजेर उत्पादन गर्नु पर्ने हो ।
हाम्रो बजारमा कुन तरकारी, कुन समयमा र कति मात्रामा माग हुन्छ त्यो थाहा नपाई कृषकहरुले उत्पादन गर्दछन । जस्ले गर्दा कृषकले उत्पादन गरेता पनि उचित मुल्य पाउन सक्दैन । किसान अझै पनि न त रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्न पछि हट्छन न त सरकारले नै असल कृषि अभ्यासलाई अवलम्वन गराउन सकेको छ । बजारकेन्द्रित उत्पादन प्रणालीमा कम हुनु तथा उत्पादक र उपभोक्त बीच मुल्यमा ठुलो फरकको कारण किसानहरुको स्तरमा ठुलो फरक आउन सकेको छैन ।
तसर्थ कृषकहरुको आफ्नै गन्तव्य, सोच विचार अनि बाध्यता रहेको छ जस्ले गर्दा कृषकहरुले नेपाल सरकारले बेला बेलामा कार्यन्वयन तथा संचालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम, नीति, परियोजना तथा रणनीतिहरुलाई पूर्णरुपमा अंगाल्न सकेका छैन्न् र फाईदा पनि लिन सकेका छैन्न् ।
अधिकतम जनताहरु संलग्न रहेको यस कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणको माध्यमबाट कृषकहरुको आर्थिक अवस्था तथा जिवीकोपार्जनमा सुधार ल्याइ समग्र मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न नीति एवम कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ ।
वि.स. १९७८ मा कृषि कार्यालयको स्थापना भयो र उक्त कृषि कार्यालयलाई स्तरीकृत गरि वि.स. १९८२ मा कृषि विभागको स्थापना भएको थियो । जब आवधिक योजना वि.स. २०१३ देखि सुरुवात भयो र प्रत्येक आवधिक योजनाहरुले पनि समग्र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै आएको छ ।
दिर्घकालीन कृषि योजनाको (१९९५ देखि २०१५) प्रयासले पनि सोचे जस्तो उपलब्धि ल्याउन सकेन र कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन तथा दिर्घकालीन कृषि योजनाको भन्दा फरक तरिकाले काम गर्न कृषि विकास रणनीति (२०१५ देखि २०३५) आएको छ । व्यवसायिक एवम प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्धारा उच्च एवम दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिवी निवारणमा योगदान गर्न कृषि उत्पादन एवम उत्पादकत्व बढाउने उदेश्यले वि.स. २०६१ मा राष्ट्रिय कृषि नीतिको लागु भयो ।
स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयको सहयोगीको निम्ती प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (२०७३ देखि २०८२) लागु भयो र उक्त परियोजनाले साना व्यवसायिक कृषक तथा बृहत व्यवसायिक कृषकहरुको र समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको सम्भागहरु ल्याएको छ । प्रतिस्पर्धि, जलवायु अनुकूल, आत्मनिर्भर एवम निर्यातमुखी उद्योगको रुपमा कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उदेश्यले ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो योजनाको रुपमा चौधौ योजना (आ.व.२०७३÷७४ — २०७५÷७६) तर्जुमा भएको थियो ।
कृषकहरुमा सहभागितामुलक कृषि प्रसार पद्धति र विकेन्द्रीकरण सहभागितामुलक सेवाको पहच पुर्याउने रणनीति राखी नेपाल कृषि प्रसार रणनीति, २०६३ लागु भयो । त्यसै गरि कृषि प्रधान देश नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र विकास तथा नेपाली जनताहरुको जीवीकोपार्जनमा सुधार ल्याउन कृषि मन्त्रालय मार्फत विभिन्न परियोजनाहरु संचालनमा आए तर पनि कृषकको स्तर कछुवा कै चालमा भएको पाइन्छ । नेपाल सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरु, नीतिहरु, रणनीतिहरु तथा अनुदानहरु जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न, आयतलाई निर्यातले प्रतिस्थापन गर्नु भन्दा पनि कार्यन्वयन भएका कार्यक्रमहरु कसरी हुन्छ सफल बनाउने वा सफल भएको देखाउने कुरामा निर्दिष्ट रहेको हुन्छ ।
कतिपय साना तथा सिमान्त वर्गका किसानहरु नेपाल सरकारबाट संचालन भएका कार्यक्रमहरुको परिधि भित्र आउनै सक्दैन्न । तसर्थ कृषि क्षेत्रका हरेक व्यक्तिले कसरी हुन्छ कृषकको समस्यालाई पहिचान गरी कृषकको हरेक पसिनाको मुल्यलाई जोगाउन सक्नु पर्दछ । हाल नेपालको कृषि क्षेत्रमा कृषकका निम्ती संचालन गरेको अनुदानका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा परिचालन नहुनु तथा लक्षीत वर्ग सम्म पहुच कम हुनु मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ ।
किसानलाई जमिन, श्रम, पूजी, बजार, भण्डारण, मल तथा सिचाई, बिउ, प्राविधिक ज्ञान, सेवा र सुविधा, जोखिम सुरक्षा विमा, कृषक कल्याण आदिको प्रसस्तरुपमा सुविधा तथा पहुच हुनुपर्दछ अनि मात्र किसानहरुको गन्तव्य र सरकारद्धारा संचालित कार्याक्रमहरुको एउटै गन्तव्य तथा लक्ष्य हुन्छ ।
