काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।
भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर उक्त व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।
