काठमाडौं : स्थानीय तहलाई सच्चिन ६१ बुँदे निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती तहहरू सच्चिए नसच्चिएको बारेमा आफंै अनुगमन गर्न थालेको छ । स्थानीय तहमा अनियमितता र विकृति बढेको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियारमा अत्यधिक उजुरी परेपछि अख्तियारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यशैली सुधार्न र अनियमितता रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा सुशासन कायम गर्न नसकेपछि अख्तियारले अनुगमन टोलीमार्फत छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अख्तियारले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि अनियमितता बढ्न सक्ने विश्लेषण गर्दै ती निकायमा सुशासन शिक्षा दिन थालेको छ । कतिपय प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका अधिकारीविरुद्ध समेत अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम बढेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेकाले प्रदेशलाई सुरुदेखि नै सुशासनमा राख्ने उद्देश्यले अख्तियारले सुशासन शिक्षा दिन थालेको हो ।
प्रदेशमा पनि विकृति भित्रिँदै
अख्तियारका अनुसार अख्तियारमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ३४ प्रतिशत बढी छन् । सबैभन्दा बढी अनियमितताको उजुरी प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेपछि अख्तियारले पाँचवटा उच्चस्तरीय टोली बनाएर त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहको अनुगमन गरेको छ । प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेका झन्डै ५ सय उजुरीमध्ये १५ प्रतिशत उजुरी गम्भीर प्रकृतिका भएकाले ती उजुरीबारे विस्तृत अनुसन्धान थालिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
यसैगरी, अन्य प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरीबारे विभिन्न टोली बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । केही स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरी भने नितान्त व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको आधारमा रहेको समेत पाइएको छ । ‘राम्रै काम गरेका स्थानीय तहविरुद्ध पनि पूर्वाग्रहका आधारमा उजुरी हालेको पाइएको छ, त्यस्ता उजुरीबारे भने छानबिन जरुरी छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारले ६१ बँुदे निर्देशन दिएपछि केही स्थानीय तह भने सच्चिन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले अख्तियारले निर्देशन दिएपछि केही स्थानीय तहमा सुधार आएको बताए । ‘हामीले स्थानीय तहलाई अख्तियारको निर्देशनलाई पालना गराउन आवश्यक समन्वय गरिरहेका छांै, त्यसैले स्थानीय तहमा सुधार आउने क्रम बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता बरालले राजधानीसँग भने । अख्तियारका अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशमा नीतिगत, कानुनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकासमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
–प्रदेश २ का स्थानीय तहमा पाँचवटा अनुगमन टोली
–कुल उजुरीमध्ये १५ प्रतिशत बढी प्रदेश २ का
–अन्य प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि अनुगमन गरिने
–केही स्थानीय तह सच्चिन थाले
स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्ने
संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारबीच समन्वय नहुनु र केन्द्र सरकारले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था नगर्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा नीतिगत, कानुनी अधिकार, कार्यगत व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकासमा समस्या देखिँदै आएका छन् । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तालिम नदिएको जनप्रनिधिले गुनासो गरेका छन् । संघीयताका जानकार डा. शंकर शर्माले स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी बढ्दै जानु डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउनुभएको छ।
संघीयताको कल्पना गर्नेबेला नै स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिएमा अनियमितता हुन्छ भनेरै लेखा परीक्षण अडिट केन्द्रले गर्ने व्यवस्था गरिएको डा. शर्माको भनाइ छ । अहिले अख्तियार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा चासो देखाउनु सकारात्मक भएको डा. शर्माले बताउनुभयो ।
यस्ता विकृति छन्
अख्तियारका अनुसार राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यस्तै, विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुटा बिलभर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी दिने गरिएको छ । उपभोक्ता समितिलाई कामै नगरी फस्र्योट दिने गरिएको छ । केही स्थानीय तहमा कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको छ । यसैगरी कानुनविपरीत डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरिएको, तालिमलाई भत्ता खाने माध्यम बनाइएको, सार्वजनिक खरिद मनपरी हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ । यस्तै, राजस्वसमेत हिनामिना गर्ने गरिएको, कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र मापदण्डविपरीत कर्मचारी भर्ती गर्ने गरेको तथा सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
