काठमाडौं : कैदीबन्दीले जेलभित्रै जागिर खान पाउने भएका छन् । जेलभित्रै कारखाना खोलेर कैदीबन्दीलाई जागिर दिन सकिने कानुन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
रागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कैदीहरूले जेलभित्रै जागिर खान पाउने उल्लेख छ । यसबापत उनीहरूले पारिश्रमिकका साथै कैद सजायमा समेत छुट पाउनेछन् ।
विधेयकअनुसार जागिर खानेले एक महिनामा पाँच दिनबराबर कैद सजाय छुट पाउनेछन् । उनीहरूले कारागार परिसरभित्र स्थापना गरिएका कारखानामा मात्र जागिर पाउनेछन् । यद्यपि उनीहरूलाई पछि विकास निर्माणको काममा पनि लगाउने कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नियमावलीमार्फत असल चालचलन भएका कैदीलाई विकास तथा सामाजिक काममा खटाउने विभागको तयारी छ । नयाँ विधेयकमा पहिलोपटक कैदीलाई काममा लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका कामु महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो । विधेयकको दफा २६ को उपदफा ३ मा बन्दीलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोहीअन्तर्गत अन्य काममा लगाउनेबारे विभागले छलफल थालेको जनाएको छ ।
धेरै देशमा कैदीलाई सजायस्वरूप विकासका काममा लगाइने गरिएको छ । नेपालमा भने उनीहरूलाई सुधारका लागि भनेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ । खासगरी खुला कारागारको अवधारणाा लागू गरेर उनीहरूलाई जागिरको अवसर दिन लागिएको विभागले जनाएको छ । अहिले पनि स्कुल भएका कारागारमा पढाउनेहरूले तलब पाउने गरेका छन् । सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम भने पहिलेदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
देशभर २४ हजार कैदी
नेपालमा ७४ वटा कारागार छन् । जहाँ करिब २४ हजार थुनुवा छन् । उनीहरूमध्ये १५ सय महिला छन् भने १२ सय विदेशी छन् । कैदीको अनुशासन र अपराधको प्रकृति हेरेर सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा हुने गरी विकास निर्माणमा खटाउन लागिएको छ । धेरैजसो पैसाकै लागि अपराधमा लाग्ने भएकाले आयआर्जनमा लागे उनीहरू फेरि अपराधमा नफर्कने प्रहरी अधिकारीहरूको समेत सुझाब छ ।
जेलमा सात प्रकारका कोठा
नयाँ ऐनअनुसार सात प्रकारका कैदी/बन्दीलाई अलग/अलग कोठामा राख्नुपर्ने हुन्छ । थुनुवा, तेस्रोलिंगी, सरुवा रोग लागेको, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, ६५ वर्ष उमेर पुगेका र गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा जेल परेको र जेलको अनुशासन नमान्नेलाई सकेसम्म छुट्टाछुट्टै कोठामा राख्ने उल्लेख छ ।
दफा १८ मा जेलभित्रबाटै अपराध गर्नेलाई ‘विशेष सुरक्षाकक्ष’मा राखिने उल्लेख छ । जसलाई हाल ‘गोलघर’का नामले चिनिन्छ । सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा मात्र गोलघर छ । नयाँ ऐन आएपछि अन्य जेलहरूमा यस्तो प्रकारको कोठा बनाउने कारागार व्यवस्था विभागको तयारी छ ।
जहाँ एउटा कोठामा एकजना मात्र थुनुवा राखिन्छ र उनीहरूको भेटघाटमा समेत कडाइ हुन्छ । विशेष सुरक्षाकक्षमा राख्न भनेर अदालतबाट आदेश भएका, कारागारबाट भागेर पक्राउ परेका, जेलबाट भाग्ने प्रयास गरेकालाई यस्तो कक्षमा राखिनेछ ।
कैदीलाई प्रजनन अधिकार
कानुनमा पहिलोपटक प्रजननको अधिकारसमेत दिन लागिएको छ । दफा नम्बर २३ मा भनिएको छ, ‘कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्नेछ ।’
नुवाकोटको निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारमा यस किसिमको कोठासमेत बनाइने कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशका आधारमा कैदी/बन्दीलाई प्रजनन अधिकार दिन लागिएको हो । २०१९ को कारागार ऐनलाई खारेज गर्ने गरी सरकारले कारागारसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।नवराज मैनालीले नयाँ पत्रिकामा समाचार लेख्नुभएको छ ।
