काठमाडौं। सरकारले नागरिकको मानव अधिकारप्रति राज्यको दायित्व कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययनका लागि चार तहको संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
मानवअधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार पार्दै सरकारले चार तहको अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरेको हो।
कार्ययोजनाको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरोकारवालाको सुझावका लागि पठाएको छ। कार्ययोजना औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक नगरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार सरकारले संघीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति, प्रदेश कार्यान्वयन अनुगमन समिति, जिल्लास्तरीय कार्यान्वयन अनुगमन समिति र स्थानीय कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरेको छ।
अनुगमन समितिले आवश्यक राय–सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ। मस्यौदाअनुसार संघमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समिति रहनेछ।
यस्तै प्रदेशमा प्रदेशका प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा रहनेछ। जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले स्थानीयस्तरको संयन्त्रको नेतृत्व गर्नेछन्।
