काठमाडौं ।
२०२९– एयरपोर्टमा हरियो प्लेटका ट्याक्सी दर्ता
२०४८– कालो प्लेट नम्बरको ट्याक्सी दर्ता गर्ने निर्णय
२०५७– ट्याक्सी संख्या ७ हजार ५ सय
२०७२– ३३ सय ५० नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला
२०७३ – १५ सय ट्याक्सी भूकम्पपीडितका लागि खुला
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि ट्याक्सीमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट भने उस्तै छ ।
दशकौं लामो सिन्डिकेटका कारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तो दरमा ट्याक्सीमार्फत सेवा दिन्छु भन्नेले पनि पाएका छैनन् ।
सरकार आफैंले प्रतिस्पर्धामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगरेर सिन्डिकेट सिर्जना गरिरहेको हो ।
सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगर्दा यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको बताउँछन् । हाल ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ तिर्नपर्ने हुन्छ ।
तर, नयाँ ट्याक्सी ल्याएर सुरुमा चढ्दा तिर्नुपर्ने १४ रुपैयाँ लिन्न र प्रतिकिलोमिटर पर्ने भाडा पनि सस्तोमा दिन्छु भन्नेले पनि ट्याक्सी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ट्याक्सी पुराना छन् । ती ट्याक्सी कुनै समय विशेष छुटमा आएका हुन् भने पुराना ट्याक्सी नम्बर लाखौं रुपैयाँमा किनबेच समेत हुने गरेको छ ।
–राजधानी दैनिकबाट
