भाषा धर्म सँस्कार साँस्कृति जाति साथै प्रकृतिले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालको कूल जनसङ्ख्याको ४०.३५ प्रतिशत युवाको जनसंख्या (१ करोड ७ लाख) रहेको छ । युवा विकास सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वमा ७७ औं नम्बरमा रहेको पाईन्छ । नेपालमा ५०.२ प्रतिशत युवा कृषिमा संलग्नता रहेको देखिन्छ भने कुल जनसंख्याको १९.२ प्रतिशत युवा पूर्ण वेरोजगार र २६.१ प्रतिशत युवाहरु स्नातक भएर पनि बेरोजगार बस्नु परेको विडम्बना हामीले देख्न सकिन्छ । बेरोजगारीकै कारण युवाहरु प्रतिवर्ष ५¸३८¸००० रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका र यी मध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष¸ २४ प्रतिशत अर्द दक्ष र केवल २ प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्तिको रुपमा रहेका छन् । तत्कालीन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जारी तथ्याङ्क बमोजिम विदेशिने युवाको संख्यामा केही कमि आएको र यो संख्या वार्षिक 3 लाख 23 हजार मात्र रहेको देखिएको छ ।
युवा विकास उद्यमशिलता र स्वरोजगारका लागि सरकारी गैरसरकारी तथा निजी स्तरबाट भए गरेका प्रयासका कारण यो विदेशिने युवाको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ । नेपाल मा होस् या वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुले विदेशमा काम गरी कमाएको रकम रेमिटेन्सको रुपमा नेपाल भित्रिने गर्दछ जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशत योगदान रहेको छ । त्यस्तै सीप र प्रविधिको अभावमा अफगानिस्तान¸ इजरायल¸ मलेशिया तथा मध्यपूर्व (खाडी) मुलुकहरुमा काम गर्न जाने युवाहरु अधिकाँश अदक्ष श्रमिकको रुपमा रहेकोले जोखिमपूर्ण काम गर्न परिरहेको र यसैकारण उनीहरुको जीवन थप जोखिमपूर्ण बनिरहेको तीतो सत्य आजको यथार्थता हो । यस बारेमा सम्वद्ध पक्षको गम्भिर ध्यान जानु पर्ने र धन्यान आकर्षण अजै किन हुन सकिरहेका छैन ?
नेपालका युवाको चाहना र आवश्यकता अनुसार वि.सं. २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । युवा विकाससँग सम्बन्धित गतिविधि सोही मन्त्रालय अन्तर्गत हुँदै आएकोमा युवा नीति, २०६६ (परिमार्जित संस्करण 2072) र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ ले युवाको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद्को स्थापनाको बाटो खोलेको भएता पनि खासै उपलब्धि हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई ।
युवाको हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहसम्म युवालाई सहभागी गराई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय य ७५ वटै जिल्लाभर शिक्षाका निति लाई अझ थप उर्जासिलता बनाउनु सरकारी या निजि क्षेत्रमा भएको अग्रनिय व्यक्तिहरु को कर्तब्य हो जस्तो लाग्छ ।
त्यसै गरी, नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार ७५ ओटै जिल्लामा जिल्ला युवा
हाल संघीय नेपालको संविधान 2072 को कार्यान्वयनको सिलसिलामा साविक जिल्ला युवा समितिको भूमिकाका सम्बन्धमा केही अन्यौलता देखापरिरहेको अवस्था छ । संघीयता कार्यान्वयनको साथसाथै परिषदको केन्द्र¸ प्रदेश र स्थानीय संरचनाहरु नयाँ ढंगबाट व्यवस्थित हुने क्रम जारी रहेको छ ।यसका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन
हरेक परिवर्तनमा अग्रणी भुमिका वहन गर्ने देशको युवा शक्ति व्यवस्थापन धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । यहि महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी युवाहरुलाई थपिन्दै गैरहेको देखिन्छ । हाम्रो गाउँ ,शहर हरेक क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण युवा शक्तिलाई सहि मार्ग निर्देशन गर्ने काम अव हामी युवाको काधमा आएको छ ।हाम्रो समाज अनि देशमा आरु राष्ट्रिय को तुलनामा धेरै राजनिती पार्टीहरुको बाक्लो इस्थापन ,बिस्तार छन् यो कुरामा कुनै अन्योलता छैन ,बर्तमन र भबिस्यका युवाले राजनैनिक पार्टीका झन्डा बोकेर मात्रै केहि हुँदैन जस्तो लाग्छ, आफुले गाउँ, समाज अनि बिस्तारै देशलाई दिनुपर्ने भुमिका के हो बन्ने कुरा जान्न र बुझ्न अवस्य छ । येस्तो बन्दै गर्दा कतिपयले राजनिती पार्टीका गुरु या कानुनका पुजारीहरुलाइ नराम्रो महसुस हुन सकिन्छ । जण्डनै बोक्नु हुदैन बन्ने मेरा धारण पकै पनि हैन ।यस्लाइ अबको युवाले येसरी बुज्नु जरुरी छकी राजनीतिक शस्त्र एक शिक्षाको शस्त्र हो । हामीले यो शास्त्र को अध्यन गर्न अवस्य देखिन्छ अनि मात्र हामीले बर्तमन आब्स्थालाइ भबिस्यामा यसको समाधान का उपायहरु प्रयोगमा तथा समाधान गर्न सकिन्छ ।
