सोलुखुम्बु : सगरमाथा क्षेत्रको कालापत्थरबाट जलवायु परिवर्तनका असर बारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित ४० जना महिलाको समूहले काठमान्डौँबाट १३ दिने पत्रपत्रा गरि अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेर उक्त घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।
जारी गरिएको घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने, जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार ‘जलवायु न्याय’ मुद्दाको वकालत गर्ने, मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवद्र्धन गर्न अपिल गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै विश्व तापमान वृद्धिले हिमाल पग्लने क्रम बढेको चिन्ताबारे ध्यानाकर्षण गराउने, हिमाली जनता विशेष गरी महिलालाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग खोज्ने, हिमालय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीमा विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गराउने, हिमाल, पहाड र तराईमा बसोबास गर्ने लाखौं मानिसलाई अपार सेवा प्रदान गर्ने हिमालयन पारिस्थितिकीय प्रणालीको सुरक्षाको समर्थन गर्ने घोषणा पत्रमा जनाइएको छ ।
यस्तै हिमालयलाई प्रमुख प्रकृतिमा आधारित पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्ने, विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनसँग हात मिलाउन आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, परिवर्तनशील जलवायुको सामना गर्न कमजोर समुदाय विशेष गरी महिलालाई जागरूकता उत्पन्न गर्न र सक्षम बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
उक्त घोषणा पत्र ‘साथसाथै’का अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले वाचन गर्नुभएको थियो । ‘साथसाथै’ संस्थाको आयोजना एवम् वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ मूल नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको अभियानका क्रममा जलवायु परिवर्तनले विशेषगरी महिलाको जनजीवनमा पारेका प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमासमेत गम्भीर बहस गरिएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
पदयात्रामा प्रारम्भदेखि नै सहभागी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जलवायु न्यायका लागि नेपालजस्ता मुलुकले विश्वमञ्चमा आवाज बुलन्द गर्नुका साथै अब कानुनी लडाइँ पनि लडनुपर्ने बेला आएको बताउँदै नेपाल संलग्न भएका अन्तर्राष्ट्रियसन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटोसमेत खोज्नुपर्ने बेला आएकामा जोड दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा राधा वाग्ले जलवायु परिर्वतनका असर नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुकूलन न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमकितामा राखेको बताउँनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वआयुक्त यशोदा तिम्सिना, अधिकारकर्मी सरु जोशीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कालापत्थर महिला घोषणासँगै आगामी दिनमा ‘साथसाथै’को यो अभियान सातवटै प्रदेशमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । पदयात्राको व्यवस्थापन एलिट एक्सिपिडले गरेको थियो भने उक्त अभियानमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल एयरलायन्स, डब्लुडब्लुएफ, युएनडिपी, एनटिएनसी, इसिमोड, नेश्नल रेफेरेन्स ल्याबरोटेरी, एसियन फर्मासिटिकल्सलगायतको सहयोग रहेको आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।
