काठमाडौं – सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै केही नेताले त्यसको विरोध गरिरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले एमसीसीबारे सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुने बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले केही व्यक्तिले राजनीतिक तुष्टीकरणका लागि एमसीसीको विरोध गरे पनि सरकार सम्झौताबाट पछाडि नहट्ने बताए ।
‘एमसीसी कसैलाई राजनीतिक तुष्टीकरणको विषय होला । केहीलाई थप प्रस्टीकरण चाहिएको होला’, उनले भने, ‘सम्झौता पढ्दा भइहाल्यो नि । सम्झौतामा नेपाल अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुने कुरा कहाँ उल्लेख छ ? ’
उनले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)सँग जोडिएको विषय नभएको बताए । ‘एमसीसीको सन्् २०१३ मै प्रक्रिया सुरु भएको हो, २०१५ मा यसमा टुंगो लागेर कार्यक्रम बनेको हो’, उनले भने, ‘आईपीएस सन् २०१७ मा मात्र घोषणा भएको हो । यसलाई आईपीएससँग जोडेर विरोध गर्नु आत्मसन्तुष्टि मात्र हो ।’
उनले नेपालको सडक र विद्युत् पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन डलर सहयोग गर्ने सम्झौता भएकाले कार्यान्वयन गरिने बताए । सम्झौतामा उल्लेखित विषयबाहेक अन्यमा अमेरिकाले पनि कुनै दबाब नदिएको उनको भनाइ थियो ।
