भागबण्डा मिलाउन प्रदेश १ मा मन्त्रालय थप, कर्मचारी अभावमा बागवानी र ज्ञानकेन्द्र मर्ज

निर्णय पुन:विचार गर्न माग

सोलुखुम्बु : सात वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनाएको प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यालयलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश मातहतका बागवानी केन्द्र फाप्लु सहित कृषि क्षेत्रका ५ वटा फार्मलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरिएको छ ।

गत माघ २३ गते प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कुमार सिंह खत्रीले जानकारी दिनुभयो । तर यस क्षेत्रका विज्ञले भने बागवानी केन्द्रलाई कृषि ज्ञान केन्द्रसंग समायोजन गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रविधि क्षेत्रको कृषि फार्मलाई प्रशार संग सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गर्ने निर्णय समयसान्दर्भिक नभएको उनीहरुको भनाई छ ।

बागवानी र कृषि ज्ञान केन्द्रको क्षेत्र एउटै तर उदेश्य फरक

हिउँदे फलफूलको बिरुवा उत्पादन तथा अनुसन्धान गरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा फलफूलको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले २०३४ सालमा सोलुखम्बुको फाप्लुमा स्थापना भएको बागवानी केन्द्र कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र महत्वपुर्ण कार्यालय रहेको नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका पुर्व सचिव योगेन्द्र कार्कीको भनाई छ । प्राविधिक ज्ञान तथा सीप सहित कृषकलाई सहयोग गर्ने केन्द्रलाई कृषि प्रशारको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयमा लगेर गाभ्नु कुनैपनि कोणबाट सान्दर्भिक नभएको उहाँको भनाई छ ।

“यदि प्रदेश सरकारले बागवानी केन्द्रलाई कृषि ज्ञान केन्द्रसंग एकै ठाउँमा राख्ने निर्णय गरेको भए त्यो विना अध्ययन गरिएको निर्णय मानिन्छ ।” पुर्व सचिव कार्कीले भन्नुभयो, “ज्ञान केन्द्रलाई दुई वा सो भन्दा बढी जिल्लामा पाइक पर्ने ठाउँमा राख्न सकिन्छ तर फार्मको रुपमा रहेको बागवानी लाई त्यसरी कतै लग्ने गाभ्ने कार्य गर्नु समय सान्दर्भिक होइन, त्यसो गर्नु हुन्न ।”

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले एकातिर मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लगेको छ भने अर्कोतिर किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको कृषि क्षेत्रका प्राविधिक कार्यालय घटाउन थाल्नु अवैज्ञानिक कार्य भएको प्रदेश सांसद एवम् नकेपा एमाले प्रदेश १ का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीको भनाई छ । सामाजिक सञ्जाल फोसबुक पेजमा उहाँले लेख्नुभएको छ, “बागवानी र कृषि ज्ञान केन्द्र एउटै होइन भन्ने परमादेशबाट निर्माण र टालाटुलीले बनेको बेकामे सरकारलाई होक्का रहेनछ ? गजब !!! सन्दर्भ मन्त्रीलाई पैसा जोहो र कार्यकर्ता पोस्ने काइदा ।”

सोलुखुम्बुका संघीय सांसद हेमकुमार राई (सुरविर)ले पनि प्रदेश १ सरकारको उक्त निर्णय प्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानकर्षण भएको बताउँनुभएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरण सहित आत्मनिर्भरको सवाल उठीरहेको बेला प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय पुनविचार हुनुपर्ने माग सहित प्रदेशका कृषि मन्त्री देखि मुख्य मन्त्रीलाई समेत फोन गरि ध्यानकर्षण गराएको उहाँको भनाई छ ।

हावापानी अनुसारको नयाँ नयाँ प्रजातिको फलफुलका विरुवा उत्पादनमा खोज अनुशन्धान सहित कृषकलाई समेत आकर्षित गराउने खालको प्रवद्र्धानात्म कार्य गर्नुपर्नेमा गलत निर्णय गर्नु प्रदेश सरकारको गम्भिर कम्जोरी रहेको उहाँको भनाई छ । जसको असर भविष्यमा पर्ने भएकाले तत्काल पुनःविचार हुनुपर्नेमा सांसद राईले जोड दिनुभयो ।

बागवानी केन्द्र फाप्लुका प्रमुख उपेन्द्र ठाकुरले पनि कृषि ज्ञान केन्द्र र बागबवनी फार्मको कार्य प्रकृति फरक भएकाले एकै ठाउँमा हुँदा काम गर्न गाह्रो हुने बताउनुभयो । बागवानी कार्यालयले हिउँदे फलफूल स्याउ, नास्पाति, आरुबखडा, ओखर र किवी लगायतको बिरुवा उत्पादन र बिक्री गर्ने कार्यक्षेत्र रहेपनि ज्ञान केन्द्रले अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाले यसको प्रकृति नै फरक भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै पुर्वबागवानी विकास अधिकृत एवं बागवानी विज्ञ चन्द्रमान श्रेष्ठले प्रदेश १ सरकारको उक्त निर्णय अपरिपक्क भएको बताउँनुभयो । छुट्टै कार्यालयबाट किसानलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएका फार्मले अब कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा इकाईबाट सेवा दिने गरी खुम्चयाउनुले कृषि क्षेत्रप्रति प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण उजागर भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।

भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप, कर्मचारी अभावमा कार्यालय मर्ज
राजनीतिक बाभबण्डा मिलाउनको लागि प्रदेश १ सरकारले ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ वटा बनाएको छ । तर, प्रदेश मातहत रहेका कृषि क्षेत्रको फार्म केन्द्र अन्तर्गतका ८ वटा कार्यालय मध्ये ५ वटा सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा समायोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयको संख्या बढाएपछि लेखा र प्रशासनको कर्मचारी अभाव भएकाले प्रदेश अन्र्तगतका २ वटा कार्यालय खारेज र कृषि अन्तर्गतका फार्म क्षेत्रका ५ वटा कार्यालय प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको जनाएको छ ।

अनाआवश्यक खर्च बढाउन जान्ने सरकारले अति आवश्यक कार्यालय घटाउँने कार्य गर्नु निन्दनिय भएको प्रदेश सांसद एवम् नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारीको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले बागवानी केन्द्र जौवारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागवानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा, रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुङ्गालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा समायोजन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार