थुलुङदुधकोशी बन्यो साक्षर गाउँपालिका

सोलुखुम्बु : जिल्लाको तीन स्थानीय तहलाई सक्षर स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ । शनिबार देखि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका पनि साक्षर गाउँपालिका बनेको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्लाका संघीय सांसद हेमकुमार राई (शुरवीर) को प्रमुख आतिथ्यतामा भएको एक कार्यक्रमका बीच उक्त गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो ।

गाउँपालिका केन्द्र मुक्लीमा आयोजीत एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको प्रबक्ता भुपाल सिं राईले जानकारी दिनुभयो । १६ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९१६ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनकोलागि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा ९०२ जना सहभागी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले जानकारी दिनुभयो ।

यसरी हेर्दा ९८.५ प्रतिशत थुलुङदुधकोशी बासी साक्षर बनेका छन् । अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षक, स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अध्यक्ष राईले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ ।

थुलुङ दुधकोशीमा २०६८ सालको जनगणनामा १९६७२ जनसंख्या रहेकोमा पालिकाको बस्तुगत विवरण (पार्स्वचित्र) २०७७ अनुसार २२३७५ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै गएको मंगलबार मात्रै जिल्लाको नेचा सल्यानलाई पनि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिका प्रवक्ता धर्मध्वज खत्रीका अनुसार कुल १५ हजार ५ सय २६ मध्ये ९७ प्रतिशत साक्षर भएपछि घोषणा गरिएको हो । साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने नेचासल्याण पहिलो बनेको हो ।

यस्तै बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच जिल्लाको एक मात्र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकालाई पनि साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको कूल जनसंख्या २४ हजार ३ सय २३ मध्ये ९६.५२ प्रतिशत साक्षर रहेको बताइएको छ । नेपालको नीतिअनुसार ५ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुँदा पनि साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिन्छ ।

जिल्लाको स्थानीय तहका अनुसार साक्षरता बढाउनको लागि टोल बस्तीमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ ।

साक्षरता अभियानमा कति भयो खर्च ?
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

आव ०६५÷०६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने उदेश्यले अभियान सञ्चालन गरेको करिब १२ वर्ष वितिसकेको छ । यो बीचमा करिब रु.७ अर्ब बढी बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्याङक छ ।

यस्तै १२ वर्षपछि पनि चालू आ.व ०७७÷०७८ का लागि यो अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय बजेट रु.१ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा पठाईएको छ । तर अझै पनि करिब २० वटा भन्दा बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ । जसमा संघीय राजधानी काठमान्डौनै साक्षर घोषणा हुँन बाँकी रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी देखिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार