काठमाडौं : दक्षिण र पूर्वी एसियामा रहेको जलसम्पदालाई कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ नेपालमा एमसीसी परियोजना आएको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले स्पष्ट पारेका छन् । फ्रेण्डसिप फोरम फर नेप्लिज जर्नालिस्ट (एफएफएनजे) राजधानीमा आयोजना गरेको ‘एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जलस्रोत विज्ञ, परराष्ट्र मामिला विज्ञ, लेखक तथा अध्येताहरुले एमसीसी परियोजनाले नेपाल हुँदै चीनसम्मलाई प्रभाव पार्न सक्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले अब विश्वमा ठूला द्वन्द्व भए पानीका लागि हुने बताउँदै यसको स्रोत नियन्त्रणमा लिनका लागि विभिन्न रणनीतिहरु बन्न थालेको बताउँनुभयो । उहाँले तिब्बत तथा नेपालको हिमश्रृङ्खला पानीको ‘टावर’का रुपमा रहेको बताउँदै नेपालले विद्युत व्यापार भन्दा पनि पानी बेच्ने सोच र अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको बताउँनुभयो ।
एशिया महादेश विश्वमै अपार जलश्रोत भण्डार भएको महादेश भएको र चीनको तिब्बत यस क्षेत्रकै पानीको सबैभन्दा ठूलो मुहान भएको उल्लेख गर्दै कुटनीतिज्ञ श्रेष्ठले त्यो स्रोत कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन अघि सारेको बताउँनुभयो । यो ऐन जारी गरेर अमेरिकाले तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र रचेको उहाँको भनाई थियो । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन र नेपाललाई रणमैदान बनाउन अनेक बखेडा झिक्ने गरिएको उहाँको भनाई छ ।
दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुबीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियोसँग अघि बढाएर यस क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्न सकिने कुरामा जोड दिनुभएका श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अमेरिकाले तिब्बत ऐन जारी गरेर तिब्बतको पानीलाई समेत आफ्नो भागमा लगाउन षडयन्त्र गर्दैछ । अमेरिकाले दक्षिण पूर्वी एशियाको मेकोङ नदी क्षेत्रीय सहयोग परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गरेर यस क्षेत्रमा अस्थिरता मच्चाउन सुरु गरेको छ ।’ उहाँले दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरु बीचको क्षेत्रीय सहकार्यलाई वलियोसंग अघि बढाउन र यो क्षेत्रको जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने मौलिक योजनाहरु अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै जलस्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमै नेपाल भारत जल सहकार्य बढी विवादित रहेको बताउँनुभयो । उहाले भारतले नेपालको जल सम्पदामा हस्तक्षेप गरेको बताउँदै अहिले आएर अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न लागेको बताउँनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘नेपालको बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने, भारतबाट आयात गरेर नेपालीले डिजेल पेट्रोल प्रयोग गरिरहनुपर्ने तर नेपालको बिद्युत भारतलाई दिएर त्यहाँको उद्योग भन्दा फस्टाउने, नेपालमा एमसीसीको प्रशारण लाइनमुनीका घरमा अँध्यारो हुने अवस्था छ । एमसीसीले बनाउने भनेको प्रशारण लाइनले भारतमा स्वच्छ उर्जाको विकास हुने र नेपाल डिजेल पेट्रोलमा भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’
उहाँले भारतसँग प्रशस्त जमिन भए पनि पानी नभएको हुनाले उसको आँखा नेपालमा पर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै भारतले नेपाललाई विद्युतको नभई पानीको आँखाको हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विश्वमा जलसम्पदाको उपयोगका बिभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफ्नै स्रोतसाधनको उपयोग गरेर जल लगायतका यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । नेपालमा आफ्ना नातेदार तथा नजिकका मान्छेलाई जागिर लगाउने उद्देश्यले परियोजनाहरु बनाउने र अन्तराष्ट्रिय अनुदानहरु ल्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक पूँजी परिचालन गरी आत्मनिर्भरमुखी परियोजना निर्माण गर्ने भन्दा पनि वैदेशिक लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताउँनुभयो ।
कुनै समय चरम गरिबी र भोकमरिको चपेटामा परेको इथोपियाले आप्mनै लगानीमा ग्राण्ड इथियोपियन रिनेइसन्स (पुनर्जागरण) बाँध बनाएर अहिले ६,४५० मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गरिरहेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालले भने नेपालका नदीनालाहरु विदेशीको जिम्मा लगाउने र त्यसबाट कमिसान खान खोज्ने प्रवृति हावी भएको बताउँनुभयो । नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश हो भनेर भाषण गर्ने तर जलस्रोतको बहुउपयोगितालाई नजरअन्दाज गरी खाली विद्युतको कोणबाट मात्रै हेर्ने गरिएको बताउँदै उहाँले ‘जल’ र ‘विद्युत’ नितान्त फरक कुरा भएको प्रष्ट पर्नुभयो ।
एमसीसी परियोजनाबाट प्रशारण लाइन बनाई भारतलाई बिजुली बेच्ने र त्यसबाट नेपालमा समृद्धि आउने गलत हौवा फैलाइएको प्रति सचेत गराउँदै उनले नेपालको विजुली खरिद गर्ने भारतको प्राथमिकता नै नरहेको बरु भारतले नेपाललाई विजुली बेचिरहेको प्रष्ट पारे । भारतीय उच्चाधिकारीहरुले नै नेपालको जल उपयोगका सन्दर्भमा भारतको प्राथमिकता बिद्युत नभई बाढी नियन्त्रण र सिचाईमा रहेको पटक पटक प्रष्ट पार्ने गरेको तर नेपालमा भने त्यही भारतलाई बिजुली बेच्न प्रशारण लाइन बनाउने र समृद्ध बन्ने गफमा राजनीति फस्टाउने गरेको उहाँको भनाई थियो ।
पूर्व जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक ज्ञवालीले नेपालले उर्जा व्यापार भन्दा पनि पानीको अधिकतम उपयोग गरेर देशको समृद्धि हुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भविष्यमा पानीको संकट पर्दै जाने भएकाले भारतको मुख्य चासो नेपालको पानीमा रहेको बताउँनुभयो । साथै अमेरिकाले अघिल्लो बर्ष जारी गरेको तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन तिब्बत र चीनको पानीमाथि नियन्त्रण गर्न र पृथकतावादी उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर जारी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले ब्रह्मपुत्र नदीमा चीनले छाडेको पानी भारतमा ८६ प्रतिशत बगिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले चीनमाथि ब्रह्मपुत्र र मेकङ नदीमाथि दोहन गरेको आरोप झुठो भएको बताउँनुभयो । यस्तै नेपाल आफैंले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी परियोजनामा पछि आएर त्यसले भोली नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अमेरिकालाई प्रश्न सोध्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
त्यसैगरी पुष्पलाल अध्ययन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले विदेशी सहयोगबाट संसारमा कुनै पनि देश नबनेको र त्यस्तो सोचाइ राख्नु गलत हुने उल्लेख गर्दै आफ्नै पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँनुभयो । स्वदेशीको पुँजीको अधिकतम प्रयोग मार्फत विद्युत उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । नेपालले आफ्नो विकासको अवधारणा विकासमा भन्दा पनि लम्पसारवादमा लागेको पनि उहाँको टिप्पणी थियो ।
ललिपुरको होटल हिमालयमा बुधबार आयोजित सो कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखक तथा कुटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ र जलश्रोत विज्ञ रतन भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा एफएफएनजेका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराई र लेखक तथा पत्रकार प्रभात चलाउनेले पनि आआफ्ना धारण प्रस्तुत गरेका थिए ।
