काठमाडौं : नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा १४ जना सांसदले कारबाही रोक्न माग गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन । नेकपा एमालेले पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न मंगलबार संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
सोही पत्र अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै नेपाल पक्षमा १४ जना सांसदहरुले बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुगेर महासचिव डा. भरतराज पोखरेललाई निवेदन बुझाएका हुन । १४ जना सांसदको तर्फबाट नेपाल पक्षका सांसदद्धय विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठले संसद सचिवालयका महासचिव डा. पोखरेललाई बुझाएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा आफ्नो दलले ह्वीप नलगाएको र संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विपक्षमा मतदान गरिएकाले एमालेले आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले आफूहरुलाई हटाउनका लागि गरिएको सिफारिस नै कानुनसम्मत नभएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने व्यहोरासहित संसद सचिवालयमा निवेदन दिइएको सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेकपा एमालेको संसदीय दलले १४ जना सांसदहरुलाई सांसद पदबाट हटाउनका लागि संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ ।
त्यो सिफारिस गैरकानुनी छ । त्यसरी हटाउन मिल्दैन भन्ने हिसावले हामीले १४ जना सांसदको तर्फबाट संसद सचिवालयमा निवेदन बुझाएका छौं । र यो गैरकानुनी ढंगले हटाउन मिल्दैन । ती सन्दर्भमा नेकपा एमालेले गरेको निर्णयहरु, हाम्रा सहमतिहरु, केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका बक्तव्यहरु सबै प्रमाणहरु राखेर सो निवेदन पेश गरेका छौं ।’ यसैबीच, संसद सचिवालयले भने सो निवेदन औपचारिक रुपमा दर्ता गराएको छैन । सांसद श्रेष्ठका अनुसार संसद सचिवालयका महासचिव डा. पोखरेलले कानुन रुपमा दर्ता गर्न मिल्ने÷नमिल्ने हेरेर मात्रै दर्ता गर्न सकिने जानकारी गराउनु भएको छ । यो सबै हेरेर दर्ता हुने-नहुने भोली (बिहीबार) मात्रै जानकारी दिन सकिने महासचिव पोखरेलले आफूहरुलाई जानकारी दिनु भएको सांसद श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूहरुको निवेदन महासचिवज्यूले दर्ता गर्नु भएको छैन । उहाँले कानुनी रुपमा यो दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो सबै हेरेर भोलीमात्रै भन्छु भन्नु भएको छ ।’ नेकपा एमालेले नेपाल पक्षका १४ जना सांसदले दलको ह्वीप उलंघन गरेको दावीसहित सांसद पदबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
