काठमाडौं : सरकारले हालै जारी गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यापाक मतभेद देखिएको छ । उक्त निर्णयलाई लिएर कयै कार्यकर्ता तथा नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा तिब्र आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो निर्णयलाई कसैले अनिष्टकारी भनेका छन् त कसैले यस्तो काम गर्नुलाई कुबुद्धिको संज्ञा दिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा देखिनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आफ्नो भनाइ राख्दै अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
‘तत्कालीन नेकपा (एमाले) को निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको भन्दै यसविरुद्ध ल्याइएका यी दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनःराजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो देशलाई एकतावद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा छलफलै नगरी विभाजनको ढोका खोल्ने गरी यस्ता अनिष्टकारी विधेयक ल्याइनु गलत रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँल्े संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुबीच निकै लामो छलफल र परामर्शपछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन ल्याइएको पनि स्मरण गराउँदै नयाँ अध्यादेशले देशमा राजनीतिक संकट ल्याउने उहाँको दाबी छ ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भनाइ राख्दै झाँक्रीले पार्टी विभाजन हुने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भए पनि त्यो अपराध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
‘कमरेड कानुनले पार्टी फुट्न र रोक्न दुवै सक्छ । जसको पार्टी विभाजन गर्ने दुस्वप्न देखेर अध्यादेश ल्याएको भएपनि त्यो अपराध हुने उहँको भनाई छ । उहँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन कुबुद्धी पलाएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
