सोलुखुम्बु : जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना अन्तरगत रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि बाटो खुल्ला भएको छ । चक्रपथ निर्माणका क्रममा अनाधिकृत रुपमा जग्गा जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्दै स्थानीयले दिएको रिट निवेदन खारेज भएसंगै चक्रपथ निर्माणको काम अगाडी बढाउन बाटो खुलेको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ का सतुमान राई सहित १४ जना स्थानियले महाकुलुङ गाउँपालिका, वडा कार्यालय तथा उपभोक्ता समितिलाई समेत विपक्षी बनाएर २०७६ साउन ३१ गते रिट दर्ता भएको थियो । “अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेशणयुक्त परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश” जारी गरिपाउँ भनी दिएको रिट बुधबार खारेज भएको हो ।
न्यायाधिश द्धय गणेश प्रसाद बराल र किरण कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मनासिब कारण नदेखिएकाले रिट खारेज भएको अदालतले जनाएको छ ।
बुधबारको फैसलाले विकास निर्माणमा राजनितिक प्रतिसोधका आधारमा बाधा उत्पन्न गर्नेहरुलाई पाठ सिकाएको गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँतीले बताउँनुभयो । गाउँको बिकासलाई सबैले सहयोग गर्नुको सट्टा राजनीति आस्थाका कारण अदालतसम्म पुग्नु आफ्नै लागि घातक भएको अध्यक्ष किराँतीको भनाई छ । विकास विरोधिहरुले विरोधका लागि मात्र विरोध गरेकाले गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला भएको उहाँको दावि छ । सम्बृद्ध गाउँपालिकाको महा अभियानमा जुटिरहेको बेला बिकासमा राजनिति नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले बिकास सबैको साझा भएको बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
