सोलुखुम्बु : आदिवासी जनजातिका ५६ समुदायलाई नेपाल सरकारले ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरणमा आबद्ध गराएको बिषयमा आदिवासी समूदायले असहमति व्यक्त गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२मा स्थानीय तहहरुको कार्यपालिका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र राष्ट्रिय सभामा ‘अल्पसंख्यक’ समुदायका लागि केही सीट आरक्षित गरेको भन्दै आदिवासीका ५६ समुदाय र दलित, मधेशी, मुसलमान समेत ९८ जातिलाई नेपाल सरकारले ‘अल्पसंख्यक’ घोषणा गरेको छ ।
सरकारले सून्य दशमलब ५ भन्दा कम जनसंख्या भएको जातीलाई ‘अल्पसंख्यक’ मान्ने मापदण्ड मानेको छ । तर आदिवासी कसरी ‘अल्पसंख्यक’ भन्ने प्रश्न आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुको छ । आदिवासी अधिकारलाई कटौति गर्ने अल्पसंख्यको सूचिकरण हामीलाई चाहिएन ।’ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले भन्नु भयो–‘ आदिवासी जनजातिहरुको राजनीतिक अधिकार, आत्मानिर्णयको आधिकार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक अधिकारलाई अल्पसंख्यकको सूचिकरणले समेटन सक्दैन ।’
‘अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुले सुनिचित गरेको आदिवासी जनजाति भन्ने पहिचान नै आदिवासीको सबैभन्दा उपय्क्त पहिचान हो ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अल्पसंख्यक’ भनेको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नको लागि मात्र हो अधिकारको लागि हैन ।
‘हामी आदिवासी जनजाति कुनैपनि हालतमा अल्पसंख्यकमा सूचिकरण गरेकोलाइ मान्दैनौ ।’ आदिवासी अधिकारकर्मी मन्जु धिमालले इन्डिजिनियस भ्वाइससंग कुराकानी गर्दै अगाडि भन्नुभयो– अल्पसंख्यकको भुमि हुँदैन तर आदिवासी को भुमि अधिकार हुन्छ ।’उहाँले धिमाल समुदायको ऐतिहासिक थातथलो, पैतिक साझा भूमि र ऐतिहासिक निरन्तरता भएको समूदाय हो । हामी (धिमाल) आदिवासी जनजाति राष्टिय उत्थान प्रतिष्ठानमा सूचिकृत र सिमान्ताकृतमा परेको समुदाय हो । यसैले अल्पसंख्यकको दर्जा दिनु हाम्रो अपमान हो ।’
यसरीनै अल्पसंख्यकमा सूचिकृत सुनुवार समुदायले पनि यो सूचिलाई अस्वीकृत गरेका छन् । सुनुवार समुदायको अगुवा समिर सुनुवारले अगाडि भन्नुभयो ‘हामी आदिवासी सुनुवार समुदायहरु ‘अल्पसंख्यक’ मान्दैनौ ।’ उहाँले विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा आदिवासीहरु ‘अल्पसंख्यक’ हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।
सरकारले आदिवासी जनजातिहरुलाई फुटाउनको लागि यो ‘अल्पसंख्यक’को सूचि ल्याएको आरोप आदिवासी जनजाति महासंघका सचिव सुकबिर थामीको छ । उहाँले ‘अल्पसंख्यक’को मान्यता दिएर हामी बीच फुट ल्याउने राज्यसत्ताको जाल भन्दै यस्तो जालझेलबाट सतर्क रहन आदिवासी जनजातिहरुलाई आह्वान गर्नू भयो ।
थामीकै जस्तै आदिवासी जनजाति युवा महासंघका उपाध्यक्ष कुमार प्रधानले पनि सरकारले आदिवासी जनजातिलाई कमजोर बनाउनको लागि यो नीति ल्याएको दाबी गर्नु हुन्छ । प्रधानको विचारमा आदिवासीलाई फसाउने नयाँ जाल मात्रै ‘अल्पसंख्यक’को सूचिकरण हो । उहाँले भन्नुभयो –‘हामी ‘अल्पसंख्यक’ हैनौ, हामी यहाँका आदिवासी हौ, हामीले आदिवासी जनजाति हुँ भन्नुपर्दछ ।’
सरकारले कानुन बनाएर सुचिकृत गरेका आदिवासी जनजाति मध्ये मानव विकास सूचांकका आधारमा लोपोन्मूख, अतिसिमान्तीकृत, सिमान्तीकृत , सुविधा बन्चीत र उन्नत समूह गरी ५ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । लोपोन्मुख समुहमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल लगायत १० जाति पर्दछन् भने अतिसिमान्तकृत समुहमा माझि, सियार, ल्होमी गरि १२ जाति रहेका छन् । सिमान्तकृत समुहमा तामाङ, थारु, लगाएत २० वटा जाति र सुविधावाट बञ्चित समुदाय भनी शेर्पा, राई , लिम्बु गरि १५ जातिलाई राखिएको छ । नेवार र थकाली समुहलाई उन्नत समुहको रुपमा विभाजन गरिएको छ । तथापि नेपालको संविधानमा ‘अल्पसंख्यक’लाई केही आरक्षित सिट राखेको हुँदा केही आदिवासीका उम्मेद्धार स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भई सकेका छन् ।
।
(साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)
