काठमाडौं : युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने बेलायती सरकारको निर्णय पटकपटक असफल भएको थियो । अन्ततः बेलायत ईयूबाट बाहिरिएरै छाड्यो । शुक्रबारदेखि आधिकारिक रूपमा बेलायत बाहिरिए पनि एक वर्षको अवधिलाई संकटकालीन अवस्थाका रूपमा लिइएको छ ।
बेलायती संसद् ‘हाउस अफ कमन्स’ मा सांसदले युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का विषयमा नयाँ सहमति खोजेका थिए । बेलायतको संसद्ले यसअघि बेलायती तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ब्रेक्जिटका बारेमा ल्याएको प्रस्ताव दुईपटक अस्वीकृत गरेका थिए । सो प्रस्ताव विफल भएसँगै बेलायत र युरोपेली युनियनबीचको सम्बन्धमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री धेरेसाले आफ्नो प्रस्ताव असफल भएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
त्यसपछि निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सानले ब्रेक्जिट पारित गराउन नसक्दा संसदीय निर्वाचन नै गराए । उनले गराएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले बहुमत पाएपछि यो प्रस्ताव संसद्बाट सहजै पारित भएको हो । बेलायतको भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनअघि कुनै पनि बहानामा ब्रेक्जिट लम्बिनेमा प्रायः सबै विश्वस्त थिए । ब्रेक्जिटलाई युरोपकै विखण्डीकरणका रूपमा हेरिएको थियो । तर, जब अतिवादीको बहुमतसँगै सत्ताको साँचो बोरिस जोन्सनले पाए, सबै आशा सकिए । अब केही वर्ष ब्रिटेन र ईयू दुवै यही ब्रेक्जिट प्रक्रियाको आआफ्ना बार्गेनिङका विषयमा अल्झिएको थियो ।
कैयौं वर्षसम्मको लामो बहसपछि अन्ततः बेलायतको संसद्ले युरोपेली संघबाट अलग हुन ल्याइएको बे्रक्जिट विधेयकलाई पारित गरेको छ । त्यसपछि बेलायतकी महारानीबाट स्वीकृत गरे पनि यसले औपचारिक रूपमा कानुन बनेको हो । योसँगै बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू)बाट बाहिर निस्कनेतर्फ एक महŒवपूर्ण तथा निर्णायक कदम चालेको थियो । तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले पहिले नै ईयूबाट बाहिरिने सम्बन्धमा यस विधेयकलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा यो विधेयकमाथि व्यापक चर्चा भएको र केही सुझाव पनि पेस भएको थियो ।
