काठमाडौं : गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टअन्तर्गतका सम्पूर्ण संरचना यती होल्डिंग्सलाई दिन रातारात कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारले पानीजहाज संचालन गर्न अत्यावश्यक नियमावली भने अझै बनाउन सकेको छैन ।
नियमावली अभावकै कारण पानीजहाज संचालनमा भएको करोडौं रुपैंयाँको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ । नारायणी र सप्तकोसी नदीमा पानी जहाज संचालन गर्न भन्दै निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ ।
नारायणी नदीमा राइनो वाटर इन्टरनेन्टमेन्टले १५ करोड रुपैंयाँ लगानी गरेर पानीजहाज बनाइसकेको छ । सप्तकोसीमा बराहक्षेत्र जल यातायात तथा पर्यटन प्रालिले तीन करोड रुपैंयाँको लगानीमा ‘जेट–बोट’ संचालनमा ल्याइसकेको छ ।
तर, दुवै नदीमा संचालन हुने पानीजहाज यातायात नभई पर्यटन प्रयोजनमा संचालन हुने गरी दर्ता भएका छन् । यता, नेपालका नदीमा पानीजहाज संचालन गर्ने उदेश्यले ०२७ सालमा पानीजहाज दर्ता ऐन ०२७ बनेको थियो ।
तर, सो ऐनविना कार्यान्वयन थन्किएर बस्यो । ऐन बनेको ४८ बर्षपछि पानीजहाज संचालनार्थ कार्यालय स्थापना भयो । पानीजहाज संचालन गर्न सरकारले चलू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले यसका लागि नौं करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट