काठमाडौँ- अमेरिकी ५० करोड डलरको सहयोग (मिलिनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन) को एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर मत बाझिदाँ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक लम्बिन पुगेको छ।
मंसिर २९ गतेदेखि शुक्रबार बाहेक लगातार चलिरहेको बैठकमा एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको सैन्य चरित्रको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भए लागू गर्न नहुने अडान अधिकांश सदस्यहरुले राखेका छन् भने सरकारका मन्त्रीले त्यसो नभएको भन्दै सम्झौता लागू हुनु पर्ने अडान लिएपछि अन्यौल कायम रहेपछि बैठक सरेको हो ।
यस्तै एमसीसीका अधिकांश सर्तहरु राष्ट्रियहित विपरित रहेको भन्दै त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न नहुने अडान पनि उत्तिकै उठेपछि नेतृत्वले त्यसबारे निर्णय लिन नसकेको हो। एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि सम्झौताको प्रावधान र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा सम्झौता लागू हुने छ भन्ने प्रावधान राष्ट्रिय हित विरोधी भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।
अध्यक्ष दाहालले शनिबारको बैठकमा एमसीसी परियोजना इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भन्ने स्पष्ट भएपछि त्यसका प्रावधानलाई राष्ट्रियहित अनुकुल बनाई लागू गर्न सकिने बताएका थिए। एमसीसी सम्झौता लागू गर्नेमा सबै सदस्यको मत एक नभएपछि बैठकमा त्यसलाई समाधान गर्न कार्यदल बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
सदस्य घनश्याम भुसालले एमसीसीका समबन्धमा कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसबारे छलफल हुन बाँकी छ ।
पार्टी एकीकरण भएको डेढ वर्षपछि पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंसिर २९ देखि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माघ पहिलो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यस अघि नै बैठक बोलाइएको हो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको छ ।
