काठमाण्डौं । चालु आर्थिक वर्षको दुर्घटनाको प्रहरी तथ्यांक अनुसार देशभर दैनिक ३७ भन्दा बढी गम्भीर दुर्घटना हुने गरेका छन्। यस्ता दुर्घटनामा हरेक दिन ८ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। मंसिर महिनामा मात्र ज्यान गुमाउनेको संख्या २ सय ४५ पुगेको छ। चार सयभन्दा बढी यात्रु गम्भीर घाइते भएका कारण उपचार गराइरहेका छन्। वार्षिक रुपमा हेर्ने हो भने ठूलो प्राकृतिक विपद् भन्दा पनि सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यसको न्युनिकरणका सम्बन्धमा पूर्वाधान विज्ञ इन्जीनियर आशिस गजुरेलसँग करिश्मा केसीले गरेको कुराकानी ।
दैनिक सडक दुर्घटना हुनुको कारण के हो ?
ठ्याक्कै यही कारणले दुर्घटना भएको हो भन्न त सकिन्न तर पनि मुख्य रुपमा चार कारणले दुर्घटना भइरहेको छ । सुरक्षित सडक पूर्वाधार नहुनु एक हो भने अर्को चाहीं सवारी साधानको अवस्था ठिक छ छैन भनेर चेकजाँच नगर्नु पनि हो । साथै सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही पनि दुर्घटनाको प्रमुख कारण हो । सडक प्रयोगकर्ता भन्ने बित्तिकै चालक, यात्रु, पैदल यात्रु लगायत पर्छन् । र, चौथो भनेको नियम कानुनको पालना नगर्नु र कडाईका साथ पालना गर्न नलगाउनु हो ।
पछिल्लो समय दुर्घटनाको गतिबिधीलाई हेर्ने हो भने दुर्घटनाको कारण सडक र चालकको लापरबाहीलाई देखाउँदै सरकार पन्छिने गर्छ । के यसरी सरकार पन्छिन मिल्छ ?
सडक सुरक्षा भनेको त राज्यको नै दायित्व हो । निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने खासै हँुदैन । यसमा राज्य नै अलि गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । यही स्थितिमा दुर्घटनाको दर बढ्ने हो भने दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको सख्या एकदमै भयाबह हुन्छ । त्यसकारण सडक सुरक्षालाई मजबुद गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष सडक संञ्जाल बढ्ने, सवारी संख्या थपिने, यात्रुको चाप बढ्ने तर सडक सुरक्षलाई चाहीं मजुबुद बनाउँदै नलैजाने हो भने दुर्घटनाका कारण मर्नेको संख्या बढेको तथ्याकं मात्र पेश गर्ने स्थितीमा हामी पुग्छौं । त्यस कारण सरकार आफँै यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले सडक पूवार्धारको विषयमा त्यती धेरै गहन भएर किन हेरदैन ?
तीन तहको सरकार त छ तर यो नयाँ नयाँ भयो । सडक सुरक्षा पहिले देखि नै संघबाट हेरीरहेको भएर स्थानीय तहबाट के हेर्ने भन्ने पनि एउटा अन्योलता छ । फेरी अहीले त्यती धेरै जनशक्ति पनि नभएको अवस्था छ । त्यही भएर जिम्मेवारी संघबाटै लिनुपर्ने हो । त्यसकारण कसरी अघी बढ्ने भन्ने कुरामा संघबाट नै ठोस कुरा आउन एकदमै जरुरी छ ।
कसरी अघी जाने भन्ने कुरामा हामीले पनि धेरै अघि देखीनै सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरौं र २४ सै घण्टा सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय खडा गरौं त्यो भयो भने रिजल्ट राम्रो आउँछ भन्ने कुरा पनि धेरै गरेको हो । अब यो सडक सुरक्षा परिषद् पनि यातायात मन्त्रालय भित्र छ भनिन्छ । त्यस्तो खालको सडक सुरक्षा परिषद्ले चाहीं कुनै प्रभाव दिनेवाला छैन । सुरक्षका लागि एउटा शक्तिशाली निकाय हुनु प¥यो जसले चाहीं २४ सै घण्टा सडक सुरक्षामा काम गरोस् ।
यस्ता दुर्घटना न्युनीकरणमा आ–आफ्नो ठाउँबाट सबै लाग्नुनै पर्छ तरपनि सडक सुरक्षाकै लागि भनेर सवारी साधनको चेकजाँचमा चाहीँ कत्तिको ध्यान दिइएको पाउनुहुन्छ ?
अह छैन निजी सवारी साधनको हकमा हेर्नुहुन्छ भने मान्छेहरुले आफ्नो सुरक्षाको लागि सवारी साधन चेकजाँच गरिरहेको पाइन्छ । सावधान भएर सवारी चलाउनुहुन्छ तर सार्वजनिक यातायातको हकमा त्यस्तो कुनै नियम कानुन नै छैन जसले चाहीं गाडी सर्भिस गरेको सर्टीफिकेट कुनै सरकारी निकायमा बुझाउन परोस् ।
बाहीरको अभ्यास हेर्ने हो भने समय समयमा सवारी चेकजाँचको प्रमाणपत्र बुझाउँनु पर्छ । जसकाण त्यो सवारी सुरक्षित र भरपर्दो छ भन्ने थाहा हुन्छ । जुन कुरा हामीले गर्न सकेका छैनौँ । नेपाल सरकारकै पहलमा टेकुमा भेकल टेस्ट सेन्टर भनेर स्थापना पनि गरियो तर अब हाम्रो यहाँ ३५ लाख सवारी साधन दर्ता भएको छ । त्यो सेन्टरले सबै चेक गर्न पनि सक्दैन र हामी कहाँ त्यो कडीकडाउ नियम पनि छैन । त्यसकारण तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा सार्वजनकि यातायात दुर्घटनाकै कारण मृत्यु हुनेको दर एकदम धेरै रहेको छ ।
