सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र जन्मिएका छोरीको बचत सहितको बैंक खाता खोल्ने लोकप्रिय कार्यक्रमको शुरुवात गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले मंगलबार कालीकोटबाट शुभारम्भ गरेको हो। जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार कालीकोटको सदरमुकाम मान्ममा खाँडाचक्र नगरपालिका २ मान्म कालीकोट निवासी दर्शना दमाईका ४ महिने छोरी जानकी परियार र सोही नगरपालिका १ का रतना सुनारका २ महीने छोरी जमुना सुनारलाई बैक खाता खोल्न एक हजारको चेक दिएर कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका हुन्।
शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीका छोरीको सामाजिक न्यायका लागि सरकारले यो विशेष कार्यक्रम ल्याएको बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले महिला तथा दलित लक्षित परीक्षण परियोजना पनि सरकारले अगाडि बढाएको बताए। मूलत: प्रदेश सरकार फुटकर योजनातिर नभई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने ठोस योजना निर्माणतर्फ केन्द्रीत भएको शाहीले दावी गरे।
‘यो कार्यक्रमले छोराकै निम्ति गर्भमै छोरीको भ्रूण हत्या गर्ने आमाहरूलाई हिंसामा पार्ने र छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानी गर्ने गलत संस्कृतिको अन्त्य हुनेछ’, शाहीले भने, ‘यसबाट अब छोराछोरी बराबरी हुन भन्ने सन्देश प्रवाह हुने र छोरी जन्मदा खुशी बन्ने संस्कारको बिजारोपण हुनेछ।’
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले मानव पुँजी विकासमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागेको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि जन्मेका छोरीका निम्ति पहिलो किस्ता वापत् तीन करोड ८४ लाख प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको बताए। उनले एक घरका दुई बालिकालाई खाता खोल्न एकहजार र प्रति महिना पाँच सयका दरले २० वर्षसम्म सरकारले बचत गरिदिने जानकारी दिए। यसैबीच, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधारको काममा आफैँ खटिएको छ।
आफ्नो गृहजिल्ला कालीकोटको सदरमुकाम मान्माको निर्माणाधीन चक्रपथमा मंगलबार श्रम संस्कृति बसाल्न श्रम दिवसको समेत शुरुआत गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले श्रमको सम्मान गर्न श्रम दिवस मनाउने कार्यको थालनी गरिएको बताए।
शाहीले प्रदेश समन्वय परिषदबाट यहाँका ७९ वटै स्थानीय सरकारहरूलाई श्रम नीतिअनुसार कार्ययोजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिइएको बताए।
