काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताउनु भएको छ ।
रिपोर्टस क्लबमा भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्रि अर्यालले सीमा विवाद २ सय वर्ष पुरानो भएपनि समाधानका लागि सरकारले पहल थालेको बताउनु भएको हो । सीमा समस्या सुगौलीसन्धि समयमै कार्यान्वयन नहुँदा उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यो समयमा सीमाको विषयमा कुनै छलफल नहुँदा अहिलेको अवस्था आएको र यसलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सीमा अतिक्रमणका सवालमा कुटनीतिक कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत र सीमा सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रालय मार्फत हुने उहाँले बताउनुभयो । प्राविधिक विषयहरु नापी नक्साका सवालमा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले जिम्मा लिने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिलेको सरकारले इतिहासमा पहिलो पटक भूमी हाम्रो हो भनेर लिखित रुपमा स्पष्ट अडान लिएको भन्दै उहाँले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्धामा एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । सरकारले वार्ताका लागि भारतलाई ‘प्रोटोकल नोट’ पठाएको स्मरण गर्दै उहाँले मिति तय गर्नका लागि भारतले जवाफ कुरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालले सीमाको निरीक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, भूमी, जलस्रोत मन्त्रालय र नापी विभाग संलग्न रहेको समिति बनाएर तालिम दिने तयारी भइरहेको समेत बताउनुभएको छ । मन्त्री अर्यालले गुठी विधेयक सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै अगाडी बढाइने समेत बताउनुभएको छ । धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र भूमीको व्यवस्थापनका लागि पनि विधेयक अगाडी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रि अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले जे बोलेको छ त्यही हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ । जनताले अनुभूति गर्नेगरि काम भइरहेको भन्दै उहाँले यस्ता कामहरु घण्टा र दिन गनेर परिणाम नआउने बताउनुभयो । ६ महिनादेखि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
