नेपालको सीमा भारत सित जोडिएका २६ जिल्लाहरु मध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरा वाहेक २३ जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा विवादको अवस्था छ । सीमा विवाद व्यवस्थापनका लागि दुवै देशको कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा काम भई रहेको पनि छ । समाचार माध्यमहरु बाट प्रकाशमा आए अनुसार झण्डै ९८ % सीमा व्यवस्थापन भई सकेको र २ % जति मात्र सीमा व्यवस्थापनको कार्य वाँकी रहेको छ । जस मध्ये सुस्ता क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र प्रमुख हुन् ।
देशको पश्चिमोत्तर सीमाक्षेत्र भारत र चीन दुवैका लागि सामरिक महत्व र स्वार्थको क्षेत्र मात्र नभई वर्तमान सम्म आई पुग्दा सो क्षेत्र दुवैका लागि अर्थ-राजनीति र आर्थिक स्वार्थको दृष्टिकोण वाट समेत अत्यन्तै महत्वको क्षेत्र बन्न पुगेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा सामरिक स्वार्थ र दुराशय पूर्वक भारतीय पक्षबाट दीर्घकालीन योजना सहित गरिएको सैनिक अतिक्रमण विद्यमान रहेकै अवस्थामा पछिल्ला दिनहरुमा भारत र चीनको आपसी आर्थिक स्वार्थ अंझ बढी प्रवल भएको स्पष्ट हुन्छ।दुई शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ मिल्न जाँदा सानो राष्ट्रको कुन हद सम्मको उपेक्षा हुन सक्दछ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण १५ मई २०१५ ( १ जेष्ठ २०७२ ) मा भारत र चीन दुवै मिलेर नेपाली भू-भाग रहेको लिफुलेक र लिफु भन्ज्याङ लाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने संझौता गरे । जसको नेपाली जनता र राजनीतिक दलहरु बाट विरोध भए पछि तत्कालिन नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक तहमा असहमति र गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित “कूटनीतिक नोट” मार्फत पत्राचार भयो । चीनले आफ्नो त्रुटि सच्याउने संकेत सम्म गरको भन्ने अनौपचारिक समाचारहरु प्रकाशनमा आए पनि सम्झौता जीवित नै छ । यस वारे तत्पश्चातका सरकारहरुले कुनै गम्भीर र निर्णायक पहलमा रुची राखेको देखिएन ।
त्यस्तै भारत – चीन युद्दको समय (सन् १९६२) देखि नै नेपालकै भू-भाग कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना प्रवेश गरी कब्जा गरेको विषयमा पनि समय- समयमा केहि सिमाविदहरु, राजनीतिक दलहरु र दलका नेताहरुबाट तथा जनस्तरमा पनि आवाज उठाएको देखिन्छ तर राजनीतिक खपतको रुपमा वाहेक सत्तामा जाँदा भने यो विषय प्राथमिकतामा परेको देखिएन । आलो पालो सत्तामा आईरहेको प्राय: सबै सरकार वा सरकार प्रमुखहरुले यस विषय लाई कूटनीतिक भेट र भ्रमणहरुमा झिनो निरन्तरता दिईरहे पनि दह्रो ढंगले निर्णायक रुपमा एजेण्डा बनाउने तत्परता र ईच्छाशक्ति तथा कूटनीतिक क्षमता र कौशल प्रदर्शन गर्दै टुंग्याई हालेको भने सन् १९६२ देखि वर्तमान सम्मका सरकारहरुबाट देखिएन । सत्य यही हो ।
यसै क्रममा; यो विषय सोझौ सीमा अतिक्रमणको गम्भीर विषय भए पनि सीमा विवादको रुपमा नेपाल भारत दुवै देशले लिई रहेको र कूटनीतिक तहमा मैत्रीपूर्ण वार्ताबाट मिलाइने भन्दै मान्दै आई रहेको अवस्थामा नेपालमा झण्डै दुई तिहाई वहुमत प्राप्त नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताशीन रहेको र भारतमा पनि भारी वहुमतका साथ दोश्रो पटक निकै उत्साह पूर्वक सत्तारुढ हुन पुगेको भाजपाको मोदी नेतृत्वको सरकारले दुई देशको सीमा क्षेत्रमा जारी यस विवादको संवेदनशीलता र दुई देश वीचको विद्यमान सम्बन्ध लाई पूर्णत: उपेक्षा गर्दै एकाएक र एकतर्फी रुपमा ०१ नोवेम्बर २०१९ ( १५ कार्तिक २०७६ ) मा कालापानी, लिफुलेक र लिम्पियाघुरा समेत ठूलो ( झण्डै ३९५ वर्ग कि. मी. ) नेपाली भू-भाग लाई भारतीय क्षेत्रमा गाभेरनयाँ नक्सा प्रकाशित गरेका कारण कालापानी क्षेत्रको सीमा सम्बन्धी पुरानै विवाद नयाँ स्वरुपमा प्रकट भएको छ ।जसको सबै तह र तप्कावाट स्वदेश एवं विदेशमा रहेका सबै नेपालीजन बाट स्वाभाविक रुपमा विरोध भई रहेको अवस्था छ ।
विषय राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डता सित जोडिएकोले समग्र राष्ट्र अभूतपूर्व रुपमा एकतावद्द उभिएको छ । त्यसकारण, यस अवस्था लाई एउटा उपयुक्त अवशरका रुपमा परिणित गर्दै समग्र राष्ट्रिय एकताको बलमा दृढता पूर्वक भारतीय पक्ष सित प्राविधिक वा सचिव स्तरको कर्मचारीतन्त्रबाटमात्र नभई नेपाल पक्षबाट अविलम्ब सोझै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीतहमा उच्च राजनितिक वार्ता द्वारा समाधान गर्नका लागि कूटनीतिक क्षमता र कौशल देखाउन सक्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा वर्तमान प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले औपचारिक रुपमा नै सरकार लाई आफ्नो दृढ साथ र सहयोग रहने कुरा समय समयमा स्पष्ट गरीसकेको छ भने अन्य पार्टीहरु, प्रेश जगत तथा सम्पूर्ण जनता एकतावद्द भएको अवस्था छ । तर यस्तो अभूतपूर्व एकता र अत्यन्त नै सकारात्मक अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार र सरकार प्रमुख दृढता पूर्वक राजनीतिक वार्ताको इच्छाशक्ति र अग्रसरता देखाउन सकीरहेको छैन । बिलम्ब र अलमल किन भई रहेको छ ? राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा जनतालाई समय समयमा सु -सूचित गराउन नसक्दा जनस्तरमा आशंका उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक हुदैन ।यस्तो संवेदनशील विषयमा हुने विलम्बले समाधानमा जटिलता उत्पन्न हुने तर्फ समेत सरकार बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
वर्तमान समस्याको सकारात्मक र परिणाममूलक समाधनका निमित्त ध्यान दिनु पर्ने तथा नेपालले आफ्नो पक्षबाट गर्नु पर्ने कार्यहरु यस प्रकार देखिन्छन् :
- वर्तमान नेपालको सम्पुर्ण सीमा र हाल अतिक्रमित पश्चिमोत्तर सीमा विवाद समाधानको सन्दर्भमा सुगौली संधी १८१६ नै एक मात्र स्पष्ट आधार हो । जसमा लिम्पियाघुरा मुहानवाट निस्कने काली ( महाकाली ) नदी पूर्व तर्फ नेपाल र पश्चिम तर्फ भारत रहेको स्पष्ट उल्लेख छ ।तत्समयमा ब्रिटिस-भारतद्वारा नै सन् १८२७ , १८३५, १८५० लगायतका प्रकाशित नक्साहरुमा स्पष्ट छ । यो नै प्रमाण यथेष्ट छ ।यी वाहेक त्यसक्षेत्रमा गरिएको वि.स. २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको अभिलेख, मालपोत तिरेको रसिदहरु लगायत अन्य प्राप्त एवंसंकलिततथ्य सहित उक्त सुगौली संधी प्रतिको प्रतिवद्धताबाट नै वार्ता प्रारम्भ हुनु पर्दछ ।
- तत्पश्चात सन् १८५६ पछि ब्रिटिस – भारत र सर्वे अफ इष्ट इन्डिया द्वारा प्रकासित नक्साहरुमा भने क्रमशः यो क्षेत्र कब्जा गर्ने दुराशयबाट नै दिर्धकालिन योजनावद्ध रुपमा लिम्पियाधुरावाट निस्किने मूल काली नदी लाई नक्शामा पूर्व तर्फ सार्दै नक्शातिक्रमण ( Cartographic Encroachment ) शुरु भएको र अन्ततः लिफुलेकवाट निस्किने सानो खोल्सा लाई काली नदीको रुपमा उल्लेख गरी नक्शा तयार गर्ने गरेको तथा १९६२ देखि नक्शामा मात्र नभई कालापानी क्षेत्रमासेना समेत प्रवेश गराई सैनिक अतिक्रमण ( Military Encroachment ) समेत गरेको स्पष्ट नै छ ।
- यसै विवादको हिस्सा रहेको लिफुलेक र लिफु भन्ज्याङ लाई चीन – भारत बीचको व्यापारिक नाका बनाउने संझौता रद्द गर्न चीन सरकार सित पनि उच्च राजनीतिक तहमा नै छुट्टै र आवश्यक परे एकसाथ समेत वार्ता हुनु जरुरी छ ।सुगौली संधी अनुसारको महाकाली नदी भारत – नेपालको सीमा भए पछी लिफुलेक र लिफु भन्ज्याङ सम्म भारतीय सीमा नै पुग्दैन तसर्थ यो विषय नेपाल र चीन दुइ देशको सीमा क्षेत्रको विषय रहन्छ; त्रिदेशीय होइन ।
- नेपाल सरकारले सुगौली संधी अनुसार नै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिफुलेक समेतको नेपाली भू-भाग समिटिएको नेपालको वास्तविक नक्शा बनाई सरकारी प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
- दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ आयामका साथ अगाडी बढाउन र संधी सम्झौताहरुको पुनरावलोकनको लागि दुवै देशको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समुह ( Eminent Persons Group ) ले निकैलामो समय खर्चेर सर्वसम्मत रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै पक्षले बुझी आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पनि यस सन्दर्भमा समेत उपयोगी र सहयोगी हुनेछ ।
- नेपाल-भारत दुवै देश बीच जनस्तरमा विद्यमान सदियौं देखिको सुमधुर सम्बन्ध समेतलाई ध्यानमा राख्दै कुनै आवेग वा उत्तेजनाबाट नभई ऋषिमनका साथ राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ताको टेवलबाट नै समस्याको समाधान गर्नु दुवै देशको हितमाहुने तर्फ ध्यान पुग्नु पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ ।
- सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा सीमा चौकीहरुको संख्या बृद्दी हुनुपर्दछ । बिशेषत: उक्त सीमा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न सैनिक वा अर्धसैनिक बलको स्थायी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाई हाल्नु पर्दछ ।
अन्तमा : यस्ता अत्यन्त संवेदनशील एवं सामरिक महत्वको सीमा क्षेत्रमा भारत तर्फ सडक निर्माणकार्य युद्दस्तरमा सम्पन्न हुदै गरेको अवस्था समेत लाई दृष्टिगत गरी नेपाल तर्फ समेत सोहि गतिमा सडक यातायात सुविधा पुर्याउनु जरुरी छ । विगत करिवएक दशक देखी विष्फोटक पर्दार्थको अभाव समेतका कारण सुस्तगतिमा भए पनि क्रमागत रुपमा संचालनमा रहेको “दार्चुला खलंगा-तिंकर सडक आयोजना”मा पछिल्लो समय सो क्षेत्रका गाउँपालिकाहरुको विशेष प्रयास बाट विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध भए पनि सो महत्वपूर्ण सडक प्रति उपेक्षा गर्दै वर्तमान सरकारले गत दुई आर्थिक वर्ष देखि बजेट विनियोजन गर्न समेत बन्द गरी सकेकोले पुनः उक्त सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै तत्कालै प्रयाप्त बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना (Dream changer project)का रुपमा आगामी दुई वर्ष भित्र उत्तर सीमा तिंकर हुदै लिफु भन्ज्याङ सम्म पुर्र्याउनु सामरिक एवं आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यावश्यक छ । जसबाट ताक्लाकोटको पारम्परिक व्यापार र कैलाशमानशरोवरको सास्कृतिक पर्यटनमा व्यापक वृद्दि भइ सीमा क्षत्रेका जनताको सम्वृद्धिमा तथा सीमा क्षेत्रको निगरानी एवं सुरक्षामा समेत बलियो योगदान पुग्ने छ ।
दिलेन्द्र प्रसाद बडू
सांसद, प्रतिनिधिसभा एवं केन्द्रिय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
