नेपाली कांग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले दुईपटक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा नेपाली राजदूतको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले । जसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालको समय पनि समावेश थियो ।
भारतमा मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि अब नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला, मोदीको दोस्रो कार्यकालमा नेपालले के लाभ लिन सक्छ ? यी लगायत समसामयिक विषयमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारः
मोदीको पुनरागमन नेपालका लागि अवसर कि अभिसाप ?
भारतको प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदीको पुनरागमनलाई हामीले अवसर नै सम्झनु पर्छ, किनभने त्यो प्रमाणित नै छ । प्रशासनिक तहमा रहेको सम्बन्धलाई राजनीतिक तहमा ल्याउने जस मोदीलाई नै जान्छ । मोदीले पहिलोपटक नेपालको संसद्मा जुन अभिव्यक्ति दिए, उनको आधिकारिका धारणा त्यही नै हो । बाँकी त हामीले गरि खानुपर्यो नि ! उनीहरूको गुनासो रहन्थ्यो, नेपालसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने ? कुरा गर्यो बोलेको कुरा अगाडि बढ्दैन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । बोलेको कुरा पूरा गर्नु त हाम्रो दायित्व हो । त्यसले गर्दा बलियो सरकार भारतमा बनेको छ । नेपालको बलियो सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई सुपरिभाषित गरिकन अगाडि बढ्नुपर्छ । समस्या त म सत्तारुढ नेकपामै देख्छु । आफ्नो पार्टीलाई एक गररे, संसदलाई विश्वासमा लिएर र राष्ट्रलाई नै एकाकार बनाएर हामीहरूको घोषित परराष्ट्र नीति तय गर्नुपर्ने हो ।
हाम्रा सम्पूर्ण मालवस्तु भारतमा जान पाउनु पर्यो निर्बाध । त्यो परिकल्पना एकीकृत जाँचचौकीले गरेको छ । दुवैतर्फ क्वारेन्टाइन राख्ने । दुवैतर्फ डिजिटल प्रणालीबाट मालहरूको आवागमन सहज गर्ने भन्ने छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्यो । नेपाली वस्तु र उत्पादन सहज जान पाउनुपर्यो, त्यसले व्यापार घाटा कम हुन्छ ।
कति लाभ लिन सक्छौं, कति लाभ लिने भन्ने तयारी देशभित्रै गर्नुपर्छ । मैले पटक–पटक भनेको छु, कूटनीति भनेको चातुर्यता हो ।
अर्को कुरा पानीको प्रबन्ध । प्रत्येक वर्ष बर्खामा बाढीको समस्या हुन्छ । उनीहरूको पनि युपी र बिहारमा त्यही समस्या छ । विश्वको आधुनिक प्रविधिको विकासमार्फत नेपालको तराई अनि भारतका क्षेत्रलाई स्वर्ग बनाउने कुरामा सहमत हुनुपर्छ । भारतले पनि पहिले नमानेको जलमार्ग दिने कुरामा सहमति गरेको छ । तल्लो तटीय अधिकारको कुरा पनि अन्तराष्ट्रिय नियम कानूनअनुसार मान्न तयार छु भनेपछि कुरा सिद्धिएको छ । गर्न सक्नु पर्यो । हामीले हाम्रो सामथ्र्य बढाउनु पर्यो । छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्ने मोदीजीको घोषित नीतिमा नेपाल त जहिले पनि प्राथमिकतामा छ । भारतीय जनता पार्टीको फिलोसोपी पनि देवभूमि, आरध्यभूमि के–के भन्छन् नि ! त्यो लाभ त हामीले लिन सक्नुपर्यो ।
मोदीको पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा नेपाल सम्बन्धमा के तात्विक भिन्नता होला ?
कूटनीति, राज्यराज्यको सम्बन्ध एक दिनको सम्बन्धले फरक पर्दैन । भारतको कूटनीति व्यवस्थित छ । मोदीमाथि दबाब थियो, एकल बहुमत हुँदैमा देशको विदेशनीतिलाई परिवर्तन गर्न पाइन्न । तर नाकाबन्दी भयो । हामीले पनि म्यानेज गर्न सकेनौं । मोदीजीको संसदका भाषण, हाम्रो तर्फबाट के–के भन्यौ, के–के कमीकमजोरी भयो त्यो चाहिँ अनुसन्धान र समीक्षाको विषय छ ।
हामीमा समस्या छ, वान टू वान वार्ता गरेपछि आफ्नो मन्त्रालय र पार्टीलाई सुसुचित गर्ने परम्परा छैन । उनीहरूले कुन मितिमा नेपालको कोसँग कुरा भएको थियो र उनीहरूले के भनेका थिए भन्ने कुराको रेकर्ड राखेका हुन्छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मसँग हामीले धेरैचोटी मोदीको गाली खानुपर्यो भनेर भन्थे । प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार र नेपालस्थित राजदूतबाहेक अरूले नेपालका बारेमा चासो राख्दैनन् । पहिले–पहिले गञ्जागोल थियो, अहिले प्रस्ट पारेका छन् ।
कर्मचारीलाई मोदीले गाली गर्दथे, नेपालले गरेन भनेर पुग्छ ? एक हातले ताली बज्छ ? तिमीहरूले किन प्रयास गरेनौ ? समयमै सूचना किन गरेनौ भनेर भन्थे । यी विगतका कुरा हुन्, यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ । नेपालसामु अहिले ठूलो अवसर छ । आन्तरिक समस्याको समाधान गर्ने त हाम्रो जिम्मा हो । त्यसकारण व्यपार घाटा कम गर्ने र सहज भूगोल भएकोले कुनै पनि कुरामा । पूर्व–पश्चिम रेल आज होइन पहिल्यैदेखि भित्तामोडबाट आउने, मेची–महाकाली रेल अन्तराष्ट्रिय टेण्डर गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।
रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउन जति सहज छ नि, उत्तरबाट छैन । कसैले मुखले कुरा गरेर हुँदैन । त्यो चिनियाँ मित्रले पनि बुझेका छन्, यो त्यति सजिलो होइन, किफायती पनि छैन । रेल आजको आजै हुने कुरा होइन, दश वर्ष लाग्छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनै दुईवर्ष लाग्छ । आर्थिक स्रोत जुटाउन अर्को दुई वर्ष लाग्छ । बन्न ५/६ वर्ष लाग्छ । आजको आजै हुन्छ भन्ने हल्ला फिँजाइन्छ, त्यो गलत हो । मोदीजीले ५ वर्ष खुलेर काम गर्ने जुन अनुमोदन पाएका छन्, त्यसको अवसरमा नेपालले फाइदा लिनुपर्छ । नेपालमा सरकार फेरिरहने अवस्था छैन । आफ्नो मतिले दुर्घटना भयो भने अरूलाई दोष दिन पाइएन, नत्र नेपालमा स्थिर सरकार छ ।
मोदीले श्रीलंका र माल्दिभ्स तथा विदेशमन्त्रीले भूटानको भ्रमण गरे, नेपाल प्राथमिकतामा नपरेको त होइन ?
यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो । शपथ ग्रहणमा विमस्टेकका राष्ट्रलाई बोलायो, छुटेका राष्ट्र प्राथमिकतामा छन् भन्ने म्यासेज दिन माल्दिभ्स गएको हुनुपर्छ । नेपाल त मोदीजीको प्राथमिकतामै पर्छ, चुनाव जितँे भने पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गर्छु भनेर भन्नुभएकै हो । त्यस हिसाबले कुन दिन आउनुहुन्छ, त्यसको अवसर र उपयोग लिन राष्ट्रले तयारी गर्नुपर्यो ।
मजदूर भन्नुस्, किसान भन्नुस्, व्यापारी भन्नुस् कहीँ कतै उत्साह देखेको छैन । बहुमतको सरकारको उपयोग भइरहेको छैन ।
कति लाभ लिन सक्छौं, कति लाभ लिने भन्ने तयारी देशभित्रै गर्नुपर्छ । मैले पटक–पटक भनेको छु, कूटनीति भनेको चातुर्यता हो । ब्यूरोक्रेसी ब्लेम गेममा लागेको छ । भारतले नेपालले गर्न दिँदैन, गर्न चाहँदैन भन्छ । नीति निर्माण तहमा अत्यन्त सकारात्मक छ, यहाँसम्म आउने जाने किन गर्नुपर्यो भिडियो कन्फ्रेन्स गरौं भन्छन् । सचिव स्तरको संयन्त्र सक्रिय छ । काम गर्ने सहसचिव लेभलमा हो, जिम्मा लिएर समाधान गर्नुपर्यो ।
पहिलेभन्दा अहिले निकै प्रगति छ । पानीको व्यवस्थापन प्राविधक समाधान गर्नु पर्यो नि ! अप्राकृतिक प्रावधान रोकेर बाढीको समस्या हल गर्नुपर्यो । बाढी आयो भने हाम्रोमा जस्तै उता पनि क्षति हुन्छ । त्यसको प्रबन्ध गरौं । प्राविधिक समाधान गरौं । जलाशययुक्त आयोजना बनाउनु पर्छ । दुर्भाग्य ! बूढीगण्डकीमा सरकारले नौटंकी गर्यो । दुई देशले गर्न चाह्यो भने के हुन्न ? पानीको व्यवस्थापन र व्यापार घाटा कम गर्ने कुरामा फोकस हुनुपर्छ ।
एस जयशंकर विदेशमन्त्री बन्दा किन सन्त्रास ?
उनी पोलिटिसियन होइनन्, टेक्नोक्र्याट हुन् । पोस्चर हेर्दा शुरूमा उनी नेपालप्रति नेगेटिभ हुन् कि भन्ने भान पथ्र्यो । तर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग नाकाबन्दी लगायतका विषयमा कुरा गर्दा ‘दीपजी, हम भी राजनीति समझते हैं लेकिन हमारे लोगों से बात करना होगा’ भनेर सचिवलाई भनेपछि जयशंकरसँग समय निकालेर कहिले कहाँ, कहिले कहाँ भेटेर बातचित हुन्थ्यो ।
त्यो बेला इस्यु के थियो भने तेल नेपालले किन्ने तर कोटा भनेर किचकिच गर्ने । गल्ती त हाम्रो पनि छ, त्यो बेला नेपालका आपूर्ति मन्त्री गएर अब एकतिहाई सप्लाइ चीनबाट गर्ने भनेर एमओयू भयो भन्ने समाचार आयो । त्यसपछि त उनीहरूलाई बाहाना भयो । राजदूतले हामीलाई विनाअवरोध सप्लाई गर भन्नुहुन्छ, तपाईंको सरकारले उताबाट लिने भइसक्यो किन यस्तो दबाब भनेर ब्यूरोक्रेसीले दबाब दिएको कुरा सचिव (हालका विदेशमन्त्री)ले भन्नुहुन्थ्यो । मैले चाहिँ कि नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्यो, कि मैले भन्नुपर्यो भनेर भने । अरू कसैले के भन्छ भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । व्यापार गर्ने कि नगर्ने ? नेपालसँग तेलको व्यापार तपाईंलाई पनि फाइदा छ । व्यापार कायम गर्ने हो भने शर्त स्वीकार्य छैन । तेलमा राजनीति गर्ने हो भने प्रस्ट भन्नुस भनेपछि त्यहाँ धेरै बहस हुन्थ्यो । त्यसपछि उनीहरू कन्भिन्स हुन्थे । त्यसपछि इन्धन सुचारू भयो, अहिले कुनै समस्या छैन ।
म अलिकति बसेको भए रासायनिक मल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा कममा ल्याउन पहल गर्थे । १०/१५ प्रतिशत कम मूल्यमा भारतबाट मल किन्ने नीतिगत निर्णय गर्न पाएको भए यहाँ कहिलै मल अभाव हुने थिएन । यूपी बिहारमा फ्याक्ट्री छ, ट्रकका ट्रक मल आउन सक्छ । जीटूजी सम्झौता गरेको भए मलमा कमिसनको खेल पनि रहँदैन । अहिले सुधार देख्छु, वाणिज्य व्यापारमा निकै उदार भएको देख्छु । हाम्रा कुरालाई सटिक रूपमा राखेर नेपाली जनताले नतिजा देख्न पाउनुपर्यो । नेपाल–भारत सम्बन्ध राम्रो भनेर के गर्ने सम्बन्ध सुधार भएको महसूस गर्नुपर्यो ।
संविधान निर्माणको क्रममा जयशंकर विशेषदूत बनेर आएका थिए । नेताहरूसँग कुरा भएको थियो । त्यो बेला हामीले हतारो गर्यौं । मधेशका स्टेक होल्डरले पनि अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । एउटा परिवेशमा संविधान जारी भयो । विवाद टुंग्याएर गर्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, त्यसो नगर्दा मनोमालिन्य कायम छ । हिजो उनी राजनीतिक निर्देशनमा आएका थिए, त्यो कुरालाई लिएर अहिले पनि हिनताबोध लिन जरुरी छैन ।
प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन अब होला कार्यान्वयन ?
त्यो त हुन्छ । चुनावको समयमा यूपी–बिहारमा केही असर पर्छ भनेर रोकिएको होला । त्यसको राम्रो पक्ष के छ भने दुवै पक्षले एउटा संयुक्त दस्तावेज बनाएका छन् । दुवै सरकारलाई त्यो बाध्यकारी हुँदैन । त्यसमा सुझावसहित परिमार्जन गर्ने ठाउँ छँदैछ । त्यो ग्रहण हुन्छ । त्यसपछि निचोडमा जान उच्च तहबाट छलफल गर्नुपर्छ ।
भारतसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । हाम्रा लागि वान टू वान वार्ता अभिसाप भएको छ । भेटमा एउटा भन्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कूटनीतिमा सबभन्दा दुर्भाग्य त्यो हुन्छ । कूटनीतिमा अर्को देशले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको नम्बर वानसँग भएको वार्ताको निचोड यो हो भनेर राख्छन्, अभिलेखमा, मेमोरीमा । त्यसको कुनै प्रगति नदेख्दा निराशा हुन्छ नि ! बरु नबोल्नु ठीक, बोलेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
ओली सरकारका १५ महिना- सरकार सही ट्र्याकमा छ ?
मैले वास्तवमा इमान्दारी साथ भन्दा रत्नाकर बाल्मिकी हुन सक्छन्, तर बाल्मिकी रत्नाकर हुँदैनन् भन्ने आधारमा मैले मान्यता राख्छु । त्यसमाथि गएर केपी ओलीले मरी लानु के छ र ? उहाँ जत्तिको अवस्थाको मानिसले गर्छु भनेपछि त गर्नु हुन्छ होला भनेर उहाँलाई समय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थें । यो कुरा गर्दा नेकपामा साथीहरू तपाई त टाढा हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ अनेक किसिमले असजिलो पार्ने मीठो कुरा हो भन्नुहुन्थ्यो । देशले परिणाम पाउँछ भने सकारात्मक पाउन समय दिनुपर्छ भनेको हो । देशका लागि, जनताका लागि केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।
लोकतन्त्रको सेल्फ करेक्नसन भनेको महाधिवेशन शुरू गर्नुपर्यो । चुनाव अविलम्ब गरेर गयो भने कांग्रेसको भविष्य छ ।
१५/१६ महिनामा जतातजै निराशा बाहेक केही देखिँदैन । पहिला उहाँले राज्यका एजेन्सीलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो । मन्त्रीहरूको रुवाबासी चलिरहेको छ, हामीलाई अधिकार छैन भनेर । जे भएपनि अधिकार दिएको भए त हुन्थ्यो नि ! सी चिनफिङले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिएर विश्वमा चिनाएका छन् । त्यही ढाँचा हो भनेपनि जनताले र देशले परिणाम पाउँथ्यो भने ठीक हुन्थ्यो । सबभन्दा निराशा उहाँकै पार्टीमा छ । विगतका बेथितिमा कांग्रेसको पनि हिँस्सा थियो होला, तर सरकारको नेतृत्वले निरूपण गर्नुपर्यो नि !
प्रधानमन्त्रीका उखानटुक्का सुन्दा शुरू–शुरूमा जनता बढी उत्साहित हुन्थे, आज बिस्तारै निराश भएका छन् । मजदूर भन्नुस्, किसान भन्नुस्, व्यापारी भन्नुस् कहीँ कतै उत्साह देखेको छैन । बहुमतको सरकारको उपयोग भइरहेको छैन । समय नगुमाऔं, जो प्रधामनन्त्री भएपनि अगाडि बढ्नुपर्यो । बजेट खर्च गर्न सक्दैनौं । दुर्भाग्य ! कोही जिम्मेवार छैन । व्यवस्थित खर्च हुँदैन । फजुल खर्च बढेको बढ्यै छ । राजधानीमा खानेपानीको बेहाल छ । मेलम्ची उपहास भयो । कसैमाथि कारवाही हुँदैन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको काम १० प्रतिशत मात्र अगाडि बढेको भएपनि जनतामा आशा पलाउँथ्यो । तर बढेन ।
प्रतिपक्षमा कांग्रेसको भूमिका सही छ ?
संघीयताको स्ट्रक्चरमा मुलुक कहाँ पुगिसक्यो परिवर्तन भएर । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेपछि कांग्रेस भर्खर लामो चीर निद्रबाट उठेको छ । अहिले जागें भनेको छ । जागेर अब कहाँ कसरी पुग्ने हो ? कहाँ–कहाँ कांग्रेसले गल्ती गर्यो ? समानुपातिकमा यत्रो सीट आउने, प्रत्यक्षमा यत्रो सीट घट्ने ? कहाँ अदूरदर्शिता भयो ? अकर्मण्यता धेरै भयो ।
लोकतन्त्रको सेल्फ करेक्नसन भनेको महाधिवेशन शुरू गर्नुपर्यो । चुनाव अविलम्ब गरेर गयो भने कांग्रेसको भविष्य छ ।
