अमेरिकी सरकारले आप्रवासीलाई निकाला गर्न सहज हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउँदैछ। उक्त कानुन लागू भएपछि आप्रवासी–अदालतको बाटो छलेर कठोर निर्णय लिन सरकारलाई सहज हुनेछ। नयाँ कानुन आएपछि दुई वर्ष लगातार अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको प्रमाण पेश गर्न नसक्ने आप्रवासी तुरुन्तै निकाला हुन सक्नेछन्। उक्त कानुन मंगलबार सार्वजनिक हुने र तत्कालै लागू हुने बताइएको छ।
अमेरिकी नागरिक अधिकार युनियन ९एसिएलयु०ले उक्त कानुनले अदालतमा जान पाउने मानिसहरुको अधिकारलाई चुनौती दिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। मेक्सिकोसँगको सीमाक्षेत्रमा रहेका आप्रवासी शिविरहरुको स्थितिलाई लिएर अमेरिकी आप्रवासी नीतिको आलोचना भइरहेका बेला नयाँ कानुन ल्याइन लागिएको हो। अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटीका कार्यवाहक सचिव केभिन मेकएलिनानले भने, ‘नयाँ कानुनले शिविरहरुको बोझ घटाउनेछ भने त्यसको क्षमतासम्बन्धी मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ।
’ उनले अगाडि भने, ‘अमेरिकामा चलिरहेको आप्रवासीसम्बन्धी संकटलाई समाधान गर्न यो कानुन ल्याउन लागिएको हो।’ विश्लेषकहरुका अनुसार सन् २०२० को चुनावमा सफलता हात पार्न राष्ट्रपति ट्रम्प आप्रवासीप्रति थप कठोर बन्न लागेका हुन्। आप्रवासीप्रति कठोर भएको खण्डमा सजिलै चुनाव जित्न सकिने उनको ठम्याइ रहेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। बहाल कानुनले अमेरिकी सीमाको १६० किलोमिटरभित्र भेटिएका, अमेरिका छिरेको दुई साता नपुगेकालाई मात्रै निकाला गर्ने अनुमति दिन्थ्यो।
१६० किलोमिटरको दायराबाहेक अन्यत्र, दुई साताभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीलाई अदालत जान पाउने सुविधा थियो। नयाँ कानुनले आप्रवासीले पाउँदै आएको दुवै सुविधालाई खारेज गर्नेछ। यसबाट लाखौं मानिसहरु प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, शरणार्थी भिषाका लागि आवेदन दिन योग्य मानिएकाहरुले असाइलम अफिसरसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्नेछन्।