विवादमा मन्त्रीहरु :
१. केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
– ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को नारा, दैनिक दिनका समस्याप्रति वेवास्ता
– अधिकार केन्द्रिकरण
– सुशासन अभिबृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको भाषण, व्यवहारमा शून्य परिणाम
– रेल र पानी जहाजको सपना, पूरा हुने हो कि फगत कल्पना ?
– गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनसनप्रति वेवास्ता
– उपकुलपति प्रकरण र निषेधित क्षेत्र घोषणा
२. रुघुवीर महासेठ, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
– यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईमाथि ‘कू’
– बीपी राजमार्गमा क्षमताभन्दा ठूला गाडी सञ्चालनमा अनुमति
– कामचोर निर्माण व्यवसायीको संरक्षण
– गृहमन्त्रीसँग कार्यक्षेत्र विवाद
– ‘सिण्डिकेट’ ब्यूँताउने नीति
३. लालबाबु पण्डित, मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
– कर्मचारीलाई निरन्तर गाली, तल्लो स्तरको टिप्पणी
– कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन असफल, व्यवस्थापनमा कमजोरी
– नेकपा सम्वद्ध कर्मचारी संगठनकै आलोचनाको केन्द्र
– स्वकीय सचिव ओसिम आलमका कारण बद्नाम
– अघिल्लो पटक चर्चाले बढाएको ‘दम्भ’
४. रवीन्द्र अधिकारी, मन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
– विभिन्न संस्थालाई साठी करोड बाँडेको आरोप
– पूर्वाधार विना विभिन्न जिल्लाका विमानस्थल सञ्चालन
– नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितताको आशंका
– विज्ञ समूहमा आलोचित÷आरोपित पात्रको मनोनयन
५. रामबहादुर थापा, मन्त्री, गृह
– निर्माण व्यवसायीमाथिको कारवाही स्थगित
– सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीमाथि कारबाही अन्योलमा
– एनजिओका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन कुरा मात्रै
– विदाका दिन सरकारी गाडी चलाउनेविरुद्धको निगरानी फितलो
– ‘पिएस’ओका नाममा नेता र पूर्वप्रहरीको घरमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउने अभियान निश्प्रभावी
६. डा. यूवराज खतिवडा, मन्त्री अर्थ
– बजेटले दिलाएन विश्वास, सत्तारुढकै आलोचना
– भन्सारमा गरिएको कडाई केही दिनका लागि मात्रै
– सरकारको आर्थिक अनुशासन नियन्त्रणमा कमजोर
– ‘असारे विकास प्रबत्ति’ निरन्तर, महंगी नियन्त्रणमा असफल
६. गोकर्ण विष्ट, मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
– रोजगारको प्रमुख गन्तब्य मलेसिया अन्योलमा
– ठगी गर्ने म्यानवापर कम्पनीमाथिको कारवाही सुस्त
– अंग्रेजी भाषणले ल्यायो तरंग
– सबै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने योजना अलपत्र
७. चक्रपाणि खनाल, मन्त्री, कृषि, भूमी व्यवस्थापन तथा सहकारी
– दूधमा ‘कोलिफर्म’ भेटिदा पनि मौन
– कालामाटी बजारको अनुगमन, ठूला व्यापारीलाई फाइदा
– भूमि व्यवस्थापनको आएन स्पष्ट नीति
८. मात्रिका यादव, मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
– बजार अनुगमनमा वेवास्ता, कृतिम मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा वेवास्ता
– निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास
– चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गराउने तयारी
९. गोकुल बास्कोटा, मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
– छुच्चो बोली, टर्रो व्यवहार
– इन्टरनेट र टेलिफोनको शुल्क बृद्धि
– योजनाविहीनता, सानातिना विषयमा पनि टिप्पणी
१०. वीना मगर, मन्त्री खानेपानी
– मेलम्चीको ‘भाका’ सरेको रह्यै
– पिउने पानीमा मनपरी, अनुगमन शुन्य
– सगरमाथाको पानी विदेश पु¥याउने महत्वकांक्षी योजना
११. गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक
– कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम विवाद
– चिकित्सा शिक्षाका केही विषयमा सीटीइभीटीबाट सम्बन्ध दिने तयारी
विवादित मन्त्रीहरु
भिडियो:
दुईतिहाई भन्दा बढी सांसदको समर्थनमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिक अपेक्षा व्यापक थियो । समृद्धि र सुशासनलाई मुख्य चुनावी नारा बनाएर चुनाव लडेको वामगठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि पाँच महिना बितिस्क्यो । तर, कुनै त्यस्तो उल्लेख्य काम भएको छैन ।
बरु सरकारका प्रायः गतिविधिहरु विवादित बने, बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरुले ठूलाठूला गफ गर्न प्रतिस्पर्धा गरे पनि जनताले अनुभूत गर्नसक्ने कुनै महत्वपूर्ण काम भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सरकारले महत्वपूर्ण काम गरिरहेको र आगामी दिनमा त्यसको प्रतिफल देखिने दाबी गर्छन् ।
वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुमाथि विभिन्न आरोपको चाँङ छ । उनीहरुको प्रायः गतिविधि विवादित बनेका छन् । कसैको काम विवादमा परेको छ भने कसैको कार्यशैली । तर, मन्त्रीहरु पनि आफ्नो कमजोरी स्वकार्न तयार छैनन् ।
वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसकार काम गर्न नसकेको टिप्पणी सर्वत्र छ । हुनत पाँच महिनाको अवधि पूरै नतिजा देखिने समय पनि होइन । तर, सत्प्रयासको सुरुवात भने हुनैपथ्र्यो । यतिसम्म कि, सत्तापक्षका सांसदहरु समेत मन्त्रीहरुको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई त सरकारको कार्यशैली ठीक लाग्ने कुरै भएन ।
सरकार निर्माण भएको एकाध महिना केही सत्प्रयासको सुरुवात भएको संकेत मिलेको थियो । तर, मन्त्रीहरुले थालेका कुनै पनि कामले पूर्णता पाएन । प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरुले पनि भाषणमा मात्रै बढी जोड दिए र पुरानो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता मात्रै दिएको विश्लेषण गर्छन्, राजनीतिक विश्लेषकहरु ।
सरकार निर्माण भएको पाँच महिनामै सम्पूर्ण नतिजा खोज्नु गलत हुनसक्छ । तर, यो अविधिमा समृद्धि र सुशासनको ग्रीन सिग्नल देखिनु पथ्र्यो, देखिएन । यद्यपि, नागरिक अझै आशावादी छन् कि, कुल पाँच वर्षको अवधिमा यो सरकारले समृद्धि र सुशासनको पक्षमा केही महत्वपूर्ण काम गर्नेछ । -न्युज२४नेपालबाट
